निर्वतमान गृहमन्त्री अधिकारीको कार्यकाल: ‘खोज तथा उद्दारकर्ता पहिले’ मान्यता स्थापित

काठमाडौं, असार १२-
निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारी मार्फत झण्डै दुई साताको कार्यकालमा शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, विपद व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्नेतर्फ सकारात्मक कार्यको थालनी भएको छ ।

अधिकारीले विपद्का घटनामा ‘खोज तथा उद्दारकर्ता पहिले’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउन गृहमन्त्री तथा सुरक्षा प्रमुखले हेलिकोप्टरबाट निरीक्षण गर्ने भन्दा सम्बन्धित खोज तथा उद्दार जनशक्ति र विपद् विज्ञलाई घटनास्थलमा पठाउने र ‘कमाण्ड पोष्ट’बाट समन्वय तथा निर्देशन दिने जनमैत्री कार्यमुखी उन्मुख पद्धतिको शुरु गराएका छन् ।

अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, कास्की, म्याग्दीलगायतका जिल्लामा बाढी, पहिरो तथा मनसुनजन्य विपदमा खोज, उद्धार र राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनाका साथै राहात तथा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिएको थियो ।

मन्त्री अधिकारीको सचिवालका अनुसार देशभरका सबै स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वडामा न्यूनतम उद्दार सामग्री तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरिएको छ ।

अधिकारीले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको तत्काल निरीक्षण एवं ब्रिफिङ लिई यस्ता जिम्मेवारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन सबै प्रदेशबाट हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिई कार्ययोजना तयार गर्न लगाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेकपा (एमाले) का नेता अधिकारीले गृहमन्त्रीमा रहँदाको छोटो अवधिमा नेपालको संविधानको मूल मर्म अनुसार प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सामूहिक छलफल गरी सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका सिद्धान्त अनुसार तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता र समझदारी कायम गराएका छन् ।

उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षार्थ खटिने थप ‘बोर्डर आउट पोष्ट’ स्थापना गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणलाई अघि बढाएका थिए भने मनसुनपूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा सचिवालयको रुपमा कोही पनि नियुक्त गरेनन् । साथै मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका एक थान म्याक बुक र एक थान मोबाईल समेत मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छन् । उनले सरकारबाट उपलब्ध गराइएको आवास असार ९ गते नै छाडेका थिए ।

गत जेठ २१ र २७ गते नियुक्त मन्त्रीहरु प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको स्थितिमा सर्वोच्च अदालतको यही असार ९ गतेको अन्तरिम आदेशले पदमुक्त भएका थिए ।

माननीय गृहमन्त्री खगराज अधिकारीज्यूको कार्यअवधिमा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु :

१. नेपालको संविधानको मूल मर्म अनुसार शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, विपद व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न माननीय गृह मन्त्री र प्रदेश सरकारका माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुसँग मिति २०७८।३।६ गते सुरक्षा बैठक सम्पन्न भएको । सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका सिध्दान्त अनुसार तीन तहका सरकार बीच समन्वय गरी शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापनमा एकीकृत रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता र समझदारी कायम भएको ।
२. मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको तत्काल निरिक्षण एंव व्रिफिङ्ग लिई यस्ता जिम्मेवारीलाई प्रविधिमैत्री वनाउन, अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन ऋथदभच ऋचष्mभ सम्बन्धी अनुसन्धान सवै प्रदेश बाट हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिई कार्ययोजना तयार गर्न लगाईएको।
३. सिन्धुपाल्चोक, मनाङ्ग, कास्की, म्याग्दी लगायतका जिल्लामा बाढी, पहिरो तथा मनसुनजन्य विपदमा खोज, उद्धार र राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाईएको । ज्ञठ हेलीकोप्टर उडानबाट २ सय ७८ व्यक्तिको उद्धार गरिएको । १ हजार ६ सय जना व्यक्तिलाई सुरक्षित आश्रयस्थलमा स्थानान्तरण गरिएको । टेन्ट, त्रिपाल, कम्वल, स्लीपिङ्ग ब्याग लगायतका गैर खाद्य सामग्री र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराईएको ।
४. नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षार्थ खटिने थप १ सय २० बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणलाई अघि बढाईएको ।
५. मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याईएको।
६. दिर्घकालीन रुपमा विपद क्षति न्यूनिकरण एंव प्रतिकार्यको पूर्वतयारीका लागि म्ष्कबकतभच च्ष्कप ःबउउष्लन को कार्य शुरु गरिएको ।
७. विपद जोखिम वित्तिय व्यवस्थापन रणनीति, २०७८ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिईएको ।
८. त्भअजलष्अब िन्गष्मभष्लिभक तय ऋयलमगअत ाष्भमि क्ष्लखभकतष्नबतष्यल या क्भततझिभलतक बाभअतभम दथ ीबलमकष्मिभक स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
१०. आगलागि तथा डढेलोबाट क्षति भएका निजी आवास पुननिर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ निर्माण गरिएको तथा यस सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन समन्वयात्मक छलफल भएको ।
११. कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन गरी निषेधादेशलाई थप परिष्कृत गरी क्mबचत ीयअप म्यधल ःयमबष्तिथ अवलम्वन गरिएको।
१२. कोभिड ज्ञढ भाइरसको संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन उपचार कार्यमा उल्लेखनीय कार्य गरेको एपीएफ हस्पिटल बलम्वुलाई ३ सय ५० शैया मा स्तरोन्नति गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको ।
१३. शान्ति सुरक्षा कायम तथा अपराध नियन्त्रणमा सुरक्षा प्रमुखहरुसँग निरन्तर समन्वय गरि यस अवधिमा सुरक्षा व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाईएको ।
१४. विपदका घटनामा “खोज तथा उद्दारकर्ता पहिले” भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउन गृह मन्त्री तथा सुरक्षा प्रमुखहरुले हेलीकोप्टरबाट निरिक्षण गर्ने भन्दा सम्बन्धित खोज तथा उद्दार जनशक्ति र विपद विज्ञलाई घटना स्थलमा पठाउने र कमाण्ड पोष्टबाट समन्वय तथा निर्देशन दिने जनमैत्री एंव एक्सन उन्मूख पद्दतिको शुरुवात गरिएको ।
१५. देशभरका सबै ७५३ स्थानीय तहहरुका ६,७४३ वडाहरुमा न्यूनतम उद्दार सामग्री तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले स्थानीय तहसँग सामग्री भए नभएको अभिलेख राखी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने ।स्थानीय तहवाट व्यवस्था हुन नसकेको अवस्थामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध रकमवाट प्रतिवडा रु पच्चीस हजार सम्मका उक्त सामग्री खरिद गरी उपलब्ध गराउने । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषलाई आवश्यक रकम केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषवाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको ।
१६. आगामी आ.व. २०७८÷०७९ को लागि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना( ःष्भिकतयलभ) तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको ।
१७. नेपाली नागरिकताको अभिलेखलाई सुरक्षित राख्न प्रयोगमा रहेको ऋक्ष्ःक् क्थकतझ लाई ग्उमबतभ बलम ग्उनचबमभ गर्ने कार्य अघि बढाइएको । नागरिक एपमा देखिएको नागरिकता सम्बन्धी त्रुटी सच्चाउन ऋक्ष्ःक् क्थकतझ विकास गरी ँगलअतष्यलब िगराइएको ।
१८. गृह मन्त्रीको रुपमा पदवहाली पश्चात शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह एंव सुशासनमा दिर्घकालीन प्रभाव पार्ने गृह मन्त्रालयको आगामी १ सय दिने कार्ययोजना तयार गरिएको ।