काठमाडौं,बैशाख ३- शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुढानिकलकण्ठ नगर अस्पतालको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो। निर्धारित समयमा ओली त्यहाँ पुगे। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार ओलीले अस्पतालको उद्घाटन पनि गरे।
उद्घाटनपछि ओलीले सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम थियो। ओलीले सम्वोधनका क्रममा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय बोल्लान् भन्ने थियो।
तर उनी सम्बोधनका क्रममा न्यायलयकाको विषयमा प्रवेश गरे। उनले जनताको विश्वास नघट्ने गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने बताए। ओलीले प्रयाप्त विचार बिना न्याय गरिएजस्तो जनताको विश्वास घट्ने खालको न्याय निरुपण नगरी अदालतले वास्तविक अथार्थलाई बुझेर न्याय दिनुपर्ने टिप्पणी गरे।
अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रममा ओलीले न्यायपालिकामाथि किन यस्तो टिप्पणी गरे त्यो उनैले जान्ने विषय हो।
तर न्यायपालिकामाथि पूर्वप्रधानमन्त्री र संसदको दोस्रो ठूलो दलका अध्यक्षको टिप्पणीमाथि सरोकारवाला निकायले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।
अस्पतालको उद्घाटन गर्दा अदालतको कुरा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? पछिल्लो समय अदालतमाथि विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। अदालतमा न्याय किनबेच हुने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।
अदालतको न्यायनिरुपणको गर्दा वास्तविक न्याय दिन नसकेको पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्ने अवस्था आउँदा, अदालतको विश्वनीयताको कुरा आउँदा सरोकारवाला निकाय निक मौन छन्। यो विषयमा नेपाल बार एसोसियसन, न्यायाधीश समाजजस्ता निकायले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ र पर्दैन भन्ने विषयमा विज्ञप्ति निकाल्ने न्यायाधीश समाज पूर्वप्रधानमन्त्रीले अदालतले गर्ने न्याया निरुपणका विषयमा प्रश्न उठाउँदा किन चुप छन्?
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त भन्छन्-नगर अस्पतालको उद्घाटनको अवसरमा न्यायलयले कसरी न्याय दिनुपर्छ देखि कानुनको अक्षरमात्र नहेरी न्यायको मर्म अनुकुल न्यायको बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोल्दा वर्तमान न्याय प्रशासन समय सापेक्ष छ भनेको हो वा छैन हुनुपर्दछ भनेको यसका जिम्मेवारहरु महशुस गरेका छन्, छैनन्?’
पन्तले यो विषयमा नेपाल बारले चासो नदेखाएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। ‘हिजो एक अमुक व्यक्ति राष्ट्रपति हुन पाउँछ, पाउँदैन भन्ने विषय आउँदा भोलि त्यही विषय अदालतमा आयो भने बोल्न पर्छ भन्ने हेक्कासम्म नराखी वक्तव्यमा उत्रिनेहरु आफ्नो विद्वता दाबी गर्दै केही बोल्छन् किन प्रतिक्षमा छु,’ उनले भनेका छन्।
