भरतपुरको जग्गा वर्गीकरण वैज्ञानिक नभएको व्यवसायीको आरोप

भरतपुर असोज ४- भरतपुर महानगरको भदौ १२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी गरेको निर्णयको विरोधमा चितवनका घरजग्गा व्यवसायीले विभिन्न वडाहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

आवासीय जग्गालाई समेत कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरी जग्गाको मूल्याङ्कन कम बनाइएको भन्दै व्यवसायीहरुले वडा अध्यक्षहरुसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

महानगरका २९ वटा वडामध्ये वडा नम्बर–६ बाहेक १ देखि १२ वडासम्मका वडाहरुलाई आवासीय क्षेत्र र अन्य बांँकी वडाहरुलाई कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिएको व्यवसायीहरुले बताए । नारायणी घरजग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमन्त केसी र लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन जिल्ला समन्वय समिति चितवनका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसादलगायतको टोलीले कृषियोग्य जमिन वर्गीकरण गर्ने निर्णय भएका वडाहरुमा गएर संयुक्तरुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

टोलीले भरतपुर वडा नम्बर–६, १३, १४, १५, १६ र वडा नम्बर–२२ का अध्यक्षहरुलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझाउंँदै संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले महानगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भएको बताए । ‘यो निर्णयको विरोध हामी व्यवसायीको मात्र होइन महानगरका आमजनता र किसानका लागि हो’, अधिकारीले भने, ‘यो निर्णय व्यावहारिक र वैज्ञानिक नभई भरतपुरका जनताका लागि बेइमानी हो ।’

जग्गा व्यवसायी र जनताको प्रतिनिधित्व नगराई सीमित वडा अध्यक्षहरुको हस्ताक्षर गरी एकल निर्णय गरेकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको अधिकारीको भनाइ छ । महानगरले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ विपरीत जग्गाको वर्गीकरण गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

महानगरको निर्णयअनुसार ती वडाहरुमा न्यूनतम बाटोको मापदण्ड ८ मिटर र बाटोबाट ३५ मिटर लम्बाइसम्मलाई मात्र आवासीय क्षेत्र मानिने र अन्य बांँकी जमिन कृषियोग्य जमिनको रुपमा वर्गीकरण गर्ने तथा त्यहांँ कुनै पनि आवास बनाउन पाइने छैन । लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका उपाध्यक्ष शर्माले यो निर्णय जनता र कृषकको हितमा नरहेको बताए । ‘कुनै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी गरिएको निर्णय मान्य हुनेछैन’, शर्माले भने, ‘यो निर्णयले गरिब झन् गरिब र धनी झन् धनी हुन्छ ।’

उनले व्यक्तिको जग्गाको पहिलो अधिकार स्वयं जग्गावाला हुने हुंँदा जग्गावालाको इच्छा र आवश्यकताअनुसार वर्गीकरण हुनुपर्ने बताए । व्यवसायीहरुले भरतपुर महानगरपालिकाका सम्पूर्ण जग्गा आवासीय हुनुपर्ने र आवासीय जग्गामा पनि आवश्यकताअनुसार खेती गर्न सकिने बताएका थिए । निर्णय संशोधन नगरे आफूहरुले थप संघर्षका कार्यक्रमहरु ल्याउने व्यवसायीको चेतावनी छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै वडा अध्यक्षहरुले आफूहरु जनता र किसानको हितविपरीत जान नसक्ने भन्दै आगामी कार्यपालिका बैठकमा यसबारेमा व्यापक छलफल गर्दै आवश्यकताअनुसार निर्णय संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । व्यवसायीहरुले निर्णयको विरोधमा बांँकी वडाहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र महानगरपालिकाको कार्यालयमा समेत डेलिगेसन जाने तयारीमा रहेको बताए ।