कुलमानले इन्कार गरे प्रधानमन्त्रीको निर्देशन ,लिखित आउनुपर्ने अडानमै

काठमाडौँ, साउन ६- डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका ६ उद्योगको लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले इन्कार गरेका छन् ।

शुक्रबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका ६ उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बोर्डको बैठकले निर्णय गरेर मात्रै लाइन जोड्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि बेलुका नै बोर्ड बैठक बसेको थियो। 

बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशन नआएसम्म काटिएका उद्योगमा बिजुली नजोड्ने अडान लिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी चन्दन कुमार घोषले जानकारी दिए। लिखित निर्देशन आएपछि मात्रै बोर्डको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने र लाइन जोडिदिने उनले बताए। 

काटिएका लाइन जोड्न दिएको निर्देशन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कि तपाईं निर्णय गर्नुहोस नभए तपाईंबारे निर्णय हुन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए । आफ्नो निर्देशन पालना गर्न अटेर गरेका घिसिङसँग प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट भएका छन् ।

बिद्युत महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो भने थप उद्योगको लाइन पनि काट्ने तयारीमा थियो। प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै गत असार अन्तिममा मात्रै जगदम्बा स्टिल्स, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र हुलास स्टिलको उद्योगको लाइन काटेको थियो। 

प्राधिकरणकाअनुसार जगदम्बा स्टिल्सको १ अर्ब ६० करोड, जगदम्बा सिन्थेटिक्सको २० करोड, रिलायन्स स्पिनिग्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५१ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख, हुलास स्टिल्सको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। 

६१ उद्योगले ८ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको पछिल्लो दाबि छ। यसअघि ६१ उद्योगले झन्डै २३ अर्ब तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले दाबि गरेको थियो। तर विवाद समाधानको लागि गत पुषमा पुर्वन्यायधिश गिरिशचन्द लालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान आयोग’ ले प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन सुझाब दिएको थियो। तर यसका लागि प्राधिकरणले  दाबि पुग्ने प्रमाण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारको मन्त्रिपरिषदले आयोगको सुझाबलाई अक्षरस पालना गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय गरेको थियो।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मार्फत उर्जा मन्त्रालयलबाट आएको निर्देशन भन्दै प्राधिकरणले ६१ उद्योगलाई ८ अर्ब २६ करोड तिर्नलाई पत्र काटेको थियो।