काठमाडौं, साउन १- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरुमध्ये कांग्रेसका ५ जना र एमालेका ४ समेत गरी ९ जना नयाँ अनुहार छन् ।
दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको र महिलाको उपस्थिति न्यून रहेको असन्तुष्टि देखिए पनि नयाँ अनुहारको बाक्लो उपस्थितिले केही सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको छ । तर, ओली क्याबिनेटका दुई मन्त्रीका कारण सरकारको छवि धुमिल देखिएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
ओली क्याबिनेटका दुई विवादास्पद मन्त्री हुन्– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्का ।
- ADVERTISEMENT -
भण्डारी लोकतान्त्रिक समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेका हुन् भने खड्का नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन् । यी दुबै मन्त्रीको उपस्थितिले ओली सरकारको अनुहारमा धब्बा लगाइदिएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने लक्ष लिएको सरकारमा सहभागी स्वार्थ बाझिने एवं विवादास्पद व्यक्तिको उपस्थितिले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
संसदमा कांग्रेस र एमाले मिलेको अवस्थामा स्पष्ट बुहमत पुग्दापुग्दै चार सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने लोसपाबाट भण्डारीलाई किन मन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यता ओलीलाई आइपर्यो ? पञ्चायत र बहुदल कालमा १९ पटक मन्त्री बनिसकेका भण्डारीलाई कुन शक्तिका कारण मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्यो ? यो प्रश्न कांग्रेस र एमालेतिर सोझिएको छ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट मन्त्री बनाउनैपर्ने भए पनि भण्डारी विवादित भएकाले उनलाई स्वीकार गर्न नसकिने शर्त देउवा र ओलीले किन राख्न सकेनन् ? यो प्रश्न पनि ठूला दलतर्फ सोझिएका छन् ।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा विवादित दीपक खड्कालाई किन पठायो ? र, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यो नाम किन स्वीकार गरे ? यो प्रश्न पनि गम्भीर छ ।
हिजो रवि लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिएको हुनाले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसले त्यस्तै स्वार्थ बाझिने गरी खड्कालाई उर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ ।
को हुन् उर्जामन्त्री दीपक खड्का ?
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का संखुवासभाबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद हुन् । ०७३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा खड्का खानेपानी राज्यमन्त्री बनेका थिए । हाइड्रो पावरका लगानीकर्तासमेत रहेका खड्कालाई कांग्रेसले स्वार्थ बाझिने गरी उर्जा मन्त्रालयको साँचो सुम्पेको छ ।
लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी र मेन्छेयाम हाइड्रो पावर लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष रहेका खड्का उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका सल्लाहकार हुन् । खड्काको कम्पनीले संखुवासभामा सानो क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
जलविद्युत व्यवसायीलाई नै उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइँदा स्वार्थ बाझिएको हो ।
लैनचौरको जग्गा हडपेको थप आरोप
मन्त्री खडका उर्जा व्यवसायी मात्र होइन, उनीमाथि काठमाडौंको लैनचौरमा सरकारी जग्गा हडपेको आरोपसमेत लागेको छ । खड्काले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर ‘लैनचौर बैंक्वेट’ सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
स्काउटको जग्गा भाडामा लिने बाहनामा खडकाले आसपासको ९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेर १५ वर्षदेखि भोगचलन गरेको भन्दै हालै प्रहरीले खड्काको बैंक्वेटमा ताला लगाइदिएर हडपिएको जग्गा फिर्ता लिएको छ । उक्त जग्गा हडपे वापत खड्काले ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिएको नेपाल प्रेसले गत बैशाखमा समाचार छापेको थियो ।
कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाले आफ्नो तर्फबाट आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरु प्रायः यही बैंक्वेटमा गर्दै आएका थिए ।
प्रहरीले खड्काको बैंक्वेटमा चाबी लगाइदिए पनि अब मन्त्री बनेपछि खड्काले शक्तिको दुरुपयोग गरेर सार्वजनिक जग्गामा फेरि बैंक्वेट चलाउँछन् या उनीमाथि उचित कानूनी कारवाही हुन्छ, त्यो भने समयले बताउला ।
विवादित भण्डारीलाई श्रम मन्त्रालयको साँचो
श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी यसअघि पनि सोही मन्त्रालयमा थिए । त्यहाँ रहँदा उनी विवादितसमेत बनेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई बिचौलियाहरुसँग मिलेर ठग्ने निर्णयमा उनको साथ रहेको थियो ।
भण्डारीले श्रममन्त्री भएका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दिइने अभिमूखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रुपैयाँबाट बढाएर २८ सय बनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठाडो हस्तक्षेप गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन् ।
पूर्वपञ्च भण्डारी ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसका लागेर पटक–पटक मन्त्री बने । ०६३ पछि कांग्रेस छाडेर मधेसी जनअधिकार फोरममा लागेर मन्त्री बने । अहिले उनी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपामा छन् र पटक–पटक मन्त्री बन्ने गरेका छन् ।
सुशासनको मामिलामा कमजोर मानिने भण्डारी जुन मन्त्रालयमा विवादमा परेका थिए, उनलाई त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विगतमा भण्डारीले गरेका निर्णयहरुमाथि छानविन गरिनुपर्ने बेलामा उनलाई स्वार्थ बाझिने गरी सोही मन्त्रालयमा लगिएको छ । बहुमत भएपछि जनतामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति ठूला दलका नेताहरुमा देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको सन्देश दिने हो भने तत्कालै कांग्रेस र लोसपालाई आफ्ना विवादित मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने हो कि ? अन्यथा, यीनै दुई मन्त्रीका कारणले सरकारको बदनामी नहोला भन्न सकिँदैन ।