काठमाडौं, असार २७ – उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत कटौती गरेको ५ उद्योगमा जडान नगरे अरु उद्योगमा आफैं बिजुली कटौती गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्याधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस विपरित प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेकोप्रति पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अरु उद्योगमा पनि आफैं बिजुली काट्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लालको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन कार्यान्वयन नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उल्टो बाटोमा हिँडेको उनीहरुको ठहर छ ।
- ADVERTISEMENT -
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेका थियौँ,’ समूहले भनेको छ, ‘कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । यस्तै, ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो । प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनु पर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टै मङ्गलवार बेलुका ३ वटा उद्योगमा छापामार शैलीमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
- ADVERTISEMENT -
उद्योगीहरुले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएको बताएका छन् ।
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।
राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझाव अनुसार नै उनीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनु अघि प्रमाण दिन भनेका थिए । प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट तथा जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टील गरी ५ उद्योगमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति निरन्तर नबनाए हामी उद्योगीहरू निर्बाध रूपमा आ–आफ्नो उद्योगको बिजुली आफैँ कटौती गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
उनीहरुको एकस्वर छ, ‘हामी फेरी पनि भन्छौँ, प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म महसुल तिर्न तयार छौँ ।’
