बुटवल उपमहानगरको बजेट पारित

लुम्बिनी,असार २१- बुटवल उपमहानगरपालिकाको पन्ध्रौँ अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ । यही असार ५ गते सुरु भएको अधिवेशनले नगर प्रहरी ऐन बनाएको छाडा चौपाया व्यवस्थापन र नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन, पशु बधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन, जलस्रोत उपयोग ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन, सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन संशोधन गरेको छ ।

बुटवलको नगरसभाले लोकसेवा आयोगबाट नगर प्रहरीको भर्ना लिने गरी नगर प्रहरी ऐन बनाएको छ । यस्तै, अन्य ऐनहरु आवश्यकता र जनचाहनाबमोजिम संशोधन गरेको नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए ।

नगरसभाको आजकोे चौथो बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा न्यायिक समिति, लेखा समिति, अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन समिति, जाँचपास तथा फरफारक समिति, विधायन समिति, सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

बैठकले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (आर्थिक विधेयक) छलफलसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यही असार ९ गतेको बैठकमा उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले रु दुई अर्ब ९९ करोड २२ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उपप्रमुख अर्यालले १५औँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअन्तर्गत चालुतर्फ ४८ दशमलव ६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१ दशमलव ३५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । बुटवलले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट रु ८५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बुटवलले आगामी आर्थिक वर्षमा वडा नं १३ र १७ मा निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ ।

यस्तै, बुटवलले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममार्फत बुटवल–११ मा एक सय शय्याको अस्पताल स्थापनाका लागि रु पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ ।

सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक करोड, नगरमातहतका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्तरोन्नति गर्दै थप व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बनाउन रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बुटवलले बुटवलवासीलाई उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने रगत र रगतजन्य पदार्थ निःशुल्क उपलब्ध गराउने, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित बाआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रममार्फत ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने र उपप्रमुख सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवतीलाई निःशुल्क प्रयोगशाला सेवालाई निरन्तरता दिएको छ ।

शिक्षातर्फ असहाय, विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, पोसाक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ नगर प्रमुख शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम बुटवलले ल्याएको छ । बुटवलले शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच करोड छुट्याएको छ ।

‘छोरी पढाऔँ, समाज बनाऔँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवलले बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा ४० जना छात्राहरुलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले रु २५ लाख छुट्याएको छ । बुटवलले विद्यार्थीसँग नगर प्रमुख, बालबालिकासँग उपप्रमुख र एक विद्यार्थी एक बैङ्क खाता कार्यक्रम र विद्यालय खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई खाजा खुवाउने विद्यालयहरुमा रु १० थप गरी रु २५ गराउनेजस्ता नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ ।

यस्तै, यस वर्ष लुम्बिनी बस टर्मिनलमा विद्युत्, शुद्ध खानेपानी, व्यवस्थित खाजाघर, सफा शौचालय र स्नानघर, निःशुल्क वाइफाई, सुरक्षित विश्रामस्थल निर्माण गर्न रु एक करोड र उज्यालो बुटवल कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवल चिडियाखोलादेखि योगीकुटीसम्म, धागो कारखानादेखि तिनाउ पुलसम्म ट्राफिक लाइट जडानका लागि रु चार करोड बजेटमा राखिएको छ ।मुख्य राजमार्ग, भित्री सडकहरु सौन्दर्यीकरण, ट्राफिक लाइट तथा भित्री सडक र गल्लीहरुमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान गर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।

बजेटमार्फत जितगढी किल्ला, रामापिथेकस पार्क, मणिमुकुन्द सेनको ग्रीष्मकालीन दरबार, जितगढी युद्ध सङ्ग्रहालयजस्ता महत्वपूर्ण स्थानलाई नगरको गौरव सम्पदाका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । जितगढी किल्लानजिकै देवभूमि तिनाउ आरती केन्द्र स्थापनाका लागि तीन करोड बजेटको व्यवस्था बुटवलले गरेको छ ।

बुटवललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थलका रुपमा स्थापित गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमनलाई वृद्धि गर्न बुटवल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छ । बुटवलदेखि नुवाकोट जाने पैदलमार्ग निर्माणका लागि एक करोड, पैदलमार्गमा शिव मूर्ति निर्माणका लागि रु एक करोड र हिलपार्कमा बुद्धमूर्ति निर्माणका लागि रु एक करोड बजेटमा समावेश छन् ।बुटवलमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरु करको दायरामा नआएपछि त्यसलाई नियमनमा ल्याउन बुटवलले राजस्व सङ्कलन स्पेसल टास्क फोर्स गठनको विधि अपनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

यस्तै, विगतदेखि दिँदै आएको दर्ता गर्न छुटेका र अन्य निकाय वा पालिकामा व्यवसाय दर्ता भई बुटवलमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरुलाई आगामी कात्तिक मसान्तभित्रको समय मात्रै दिएको छ ।विपद्का कारण व्यवसाय क्षेत्रमा आइपर्ने विपद्लाई ध्यानमा राखेर व्यवसायी राहत कोष स्थापना गर्ने र व्यवसायीहरुलाई बुटवलमा आकर्षित गर्न व्यवसायी सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।