न्यायाधीश सपनाले उठाइन् गृहमन्त्री रविको नैतिकता र विवेकमाथि प्रश्न

काठमाडौं, असार२१- सहकारी ठगी प्रकरणमा विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट हटाउन आदेशको माग गर्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले विहीबार १४ पृठ लामो आदेश सुनायो ।

विवादमा मुछिएका रविले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको मत बाझिँदा ठोस निर्णय आउन सकेन । अब यो मुद्दा पूर्ण इजलासले हेर्दैछ ।

झट्ट सुन्दा गृहमन्त्री लामिछानेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीमात्र उभिएकी तर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लचाहिँ गृहमन्त्रीले पदमा बसिरहन मिल्छ भन्ने पक्षमा उभिएको जस्तो देखिन्छ ।तर, अदालतको लिखित आदेशमा उल्लेखित न्यायाधीश सपना मल्लका तर्कहरु अध्ययन गर्दा उनले पनि रवि लामिछाने गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन मिल्छ भनेकी छैनन् । न्यायाधीश मल्लले लामिछानेको नैतिकता र विवेकमाथि प्रश्न उठाएकी छिन् ।

दुई न्यायाधीशबीचको फरक यत्ति मात्र छ– रविले नैतिकताको आफैं ख्याल गरुन् र विवेकको प्रयोग गरुन् भन्ने सपनाको भनाइ छ । शारंगाले चाहिँ राजीनामा गर भनेर आदेशै जारी गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । रविलाई गृहमन्त्रीमा रहिरहन विवेक र नैतिकताले नदिने कुरामा भने सपना र शारंगाको एउटै मत देखिएको छ ।

लामिछाने गृहमन्त्रीको पदमा बसिरहँदा स्वार्थ बाझिने कुरामा पनि न्यायाधीश सपनासमेत सहमत देखिएकी छिन् ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आदेशमा भनेकी छिन् , ‘सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानूनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भीर हुन्छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नैतिक प्रश्न उठेको स्पष्ट पार्दै न्यायाधीश सपनाले आफ्नो आदेशमा यस्तो भनेकी छिन्–

‘जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा निलम्वित हुने कानूनी अवस्था र आधार रहे भएको नरहेता पनि ऐ. (२०६८–धय–१०९४) को मुद्दामा नै ‘आफूउपर कुनै आरोप लगाई जाहेरी दरखास्त मात्र परेको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्न र सो सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहिरहन नैतिकता, सदातार सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वसनीयता कायम राख्ने र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने सो पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने विषय हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसर्थ सार्वजनिक पदमा रहने, नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बिन्धत व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’