‘हरेक निर्वाचन क्षेत्रका चार वटा योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ’

July 3, 2024
- ADVERTISEMENT -

काठमाडाैँ,असार१९– राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा चार र जिल्लामा ८ आयोजनामा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरुले संघीय सरकारले संविधानको भावनाअनुरुप बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए।सरकारले साना, खुद्रे आयोजनाहरुमा समेत एक लाख बजेट छुट्याएर बस्नु राम्रो नभएको बताए। सांसदहरुले संघीय सरकारले जनतालाई लाभ हुने खालका आयोजनाहरुमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए। सरकारले कृषिलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको दाबी गरे। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सचेतक भगवती न्यौपानेले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तिमा चार र जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेगरी नीति बनाउन आवश्यक भएको बताइन्। उनले सांसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरुको योजनालाई भन्दा पनि आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। उनले युक्रेन रुसको युद्धको कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनेर समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताइन्।

उनले भनिन्,‘मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरुको योजनालाई हेरेर बजेट विनियोजन गर्ने तर आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई हेरेर होइन। यो प्रणाली कहिले बदलिने र अन्त्य हुन्छ। कृषिमा एक लाख बजेटले मुलुकलाई समाजवादमा पुर्‍याउन सक्दैनौं। हामीले युक्रेन रुसको युद्धको कारण अर्थतन्त्र कमजोर भनेर देखाउँछौ। संघीय सरकारले जनतालाई धेरै लाभ दिनसक्ने योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने भनेर संविधानमा भनेको छ तर सरकारले त्यस्तो गरेको छैन। नयाँ बजेटले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भन्ने ठाउँ छैन। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तिमा चार वटा योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ। एउटा जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ। संसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आट गर्न आवश्यकता छ।’

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले प्रश्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उनले कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकिकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने नीति बनाउने तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गर्नु राम्रो नभएको बताए। उनले सरकारले यस्तो नीतिले कृषिलाई अगाडि लैजान नसकिने बताए।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

उनले सरकार मलको मौज्दात धेरै छ भन्ने तर किसानको माग अनुसार मल पाउन नसकेको बताए। उनले सरकारले बोल्ने भन्दा पनि किसानको खेतबारीमा सहज रुपमा मल पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले धान दिवस सरकारले मनाए पनि किसानले मल बीउ र सिंचाईको समस्यामा हरेक वर्ष भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले सरकारले सिंचाईको राम्रो व्यवस्था गर्नसके कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने बताए।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

उनले भने,‘ सरकारले प्रश्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा मेरो असन्तुष्टि छ। कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकिकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने भनिएको छ तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गरिएको छ। यस्तो नीतिले कसरी कृषिलाई अगाडि लैजान्छ सरकारले। सरकार मलको मौज्दात धेरै छ भन्छ तर सहकारीले लगि रहेको छैन। किसानको माग अनुसार सरकारले सहकारीमार्फत दिने मल पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नभएर लैजान सकेको छैन। सरकारले बोलेर मात्रै हुँदैन। किसानको खेतबारीमा सहज रुपमा मल पाउनुपर्छ। धान दिवस सरकारले मनाउँछ तर किसान मल बीउको लागि भौतारिएर हिड्छ। खेतीको लागि प्रयाप्त सिंचाई छैन। सरकारले सिंचाईको राम्रो व्यवस्था गर्न सके कृषिमा विगतमा फर्कनसक्छौं।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विषयमा सधँै बिरोध गर्ने परिपार्टी राम्रो नभएको बताए। उनले अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रश्ताव राख्ने भन्दा पनि सांसदहरुले कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले सरकारले रोजगार मुलुक अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले ल्याएको बजेट उचित विनियोजन नभएको बताए। उनले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अब कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र सिंचाई मन्त्रालय बनाउन माग गरे। उनले कृषि सिंचाईको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको भन्दै सिंचाई कृषिसँग जोड माग गरे। उनले मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने माटोमा भएको अम्लियपन घटाउनुपर्ने बताए। उनले त्यसको लागि प्राङगारिक खेतीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने,‘ प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विषयमा सधैँ बिरोध गर्ने परिपाटी छ। अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने भन्दा पनि कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्छ। रोजगार मुलुक अभिमुखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारले मन्त्रालयगत रुपमा छट्याएको बजेट न्युन छ। त्यसको लागि बजेटको उचित विनियोजन भएको छैन। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अब कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र सिंचाई मन्त्रालय बनाउनुपर्छ। कृषि सिंचाईको अन्योन्यास्रित सम्बन्ध छ। सिंचाई ऊर्जासँग होइन। सिंचाई कृषिसँग सम्बन्धित विषय हो। मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने हो भने माटोमा भएको अम्लियपन घटाउनुपर्छ। अब प्राङगारिक खेतीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीले कृषिलाई मतलब नै गरेका छैनौं। सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यतिले पुग्दैन। कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्रै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ।’

उनले सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएपनि त्यतिले पुग्दैन। कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्रै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -