एमाले बैठकमा सुनाइयो लभ स्टोरी, मन्त्री फिर्ता नबोलाउनुको यस्तो छ कारण

काठमाडौँ, असार१९–कांग्रेस र एमालेबिच नयाँ समीकरण बनाउने सहमति भएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परेका छन् । यद्यपि एमालेले अहिलेसम्म सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन भने आफ्ना मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार बेलुकासम्म राजीनामा नगरे बिहीबार बिहान आफ्ना मन्त्रीहरूलाई एमालेले राजीनामा दिन लगाउने भएको छ ।

मंगलबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले समीकरण फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानेरै राजीनामा दिनसक्ने भन्दै बुधबार एक दिन उनलाई सोच्न समय दिने निष्कर्षमा पुगेको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘अल्पमतमा पर्ने भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुहुन्छ भन्ने बुझाइले मंगलबारै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गर्न नलगाइएको हो’, ती नेताले भने, ‘बुधबार बेलुकासम्म प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न आग्रह गर्नु उपयुक्त देखियो ।’

उनले बुधबार बेलुकासम्म पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएको अवस्थामा बिहीबार बिहान मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने सचिवालयले निर्णय गरेको बताए ।

‘एमालेकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनाइएकाले पनि एमालेले त्यो विषय सोचेको हो । अर्को कुरा, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयासलाई पनि त्यसले सहयोग गर्छ भन्ने बुझाइ हो’, ती सदस्यको भनाइ छ ।

यसअघि मंगलबार बिहानै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पार्टीका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाउने बताएका थिए । तर मंगलबारको सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदा हतारिएर मन्त्री फिर्ता बोलाउनु बुद्धिमानी नहुने ठहर गरेर एक दिन रोकेको हो ।

त्यसका लागि एमाले सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई औपचारिक रूपमै राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नगर्ने, बरु संसद् फेस गर्ने बताइसकेका छन् । प्रचण्डसँगै रास्वपाले पनि तत्काल मन्त्री फिर्ता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने प्रारम्भिक सहमतिपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । सोही अनुसार एमालेले सबै दललाई अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन आह्वानसमेत गरिसकेको छ ।

प्रचण्डले राजीनामा नदिएर संसद् फेस गर्दा विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्नसक्ने जटिलता छ । यद्यपि यसमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकले काम गर्नेछ । यदि उपधारा ३ अनुसार गए एमाले अध्यक्ष ओली नभएर ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनाप्रति एमाले बैठकमा चर्चा भएको थियो ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर राजनीतिक स्थिरता दिने र आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न सकिने मुख्य दुई उद्देश्यले कांग्रेससँग सहकार्यका लागि सहमति गरेको हो भनेर अध्यक्षले पार्टी बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुभयो’, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता दिने प्रयास गर्नु जिम्मेवार दलहरूको कर्तव्य पनि हो ।’