नेपालमा एआईको प्रयोग र अभ्यास सम्बन्धी अवधारणा-पत्र तयार

काठमाडौं, असार १९- सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग तथा अभ्यास सम्बन्धी अवधारणा-पत्र तयार गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि नेपालमा यसम्बन्धी कुनै नीति र कानुन नभएकाले यस सम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको आधार तय गर्न सरकारले अवधारणा-पत्र तयार गरेको हो ।

गत ५ माघमा गठित समितिले अवधारणा-पत्र सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै कानुनी आधारसहित डेटा सुरक्षण रूपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआई सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै यस विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसको रुपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलहरूको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं अवधारणा-पत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य नारायण तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

“गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन, एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसका लागि तत् तत् क्षेत्रले आफ्नो नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूमा एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।”

विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा विषयमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा नै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पश्चात् नै एआई विकास, प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई गति दिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा मानव पूँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधारमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै साङ्गठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पनि एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

“नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकासको वर्तमान इकोसिस्टमको अवस्था, प्रवर्द्धनका संभावित क्षेत्रहरू, अनुसन्धान र विकास क्षमताहरू र अगाडि बढ्ने बाटोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय रणनीतिले प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तै स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर एवं पूर्वाधार, स्मार्ट मोबिलिटी र यातायातका विषयमा भावी कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

एआई सम्बन्धी रणनीतिले डेटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई स्टार्टअपलाई गति दिन आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास, नैतिकता, डेटा गोपनीयता, सुरक्षा र नियमन, जनशक्तिलाई सिप र क्षमता वृद्धि, प्रविधिको औद्योगीकरण तथा क्षेत्रगत पहलहरू समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।प्राविधिक समितिले एआईको पृष्ठभूमि, अवधारणा, एआई इकोसिस्टम, यसका आधारभूत सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, विद्यमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत एवं प्रयोगको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रणनीतिहरू लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा नेपालले लिनुपर्ने आगामी कार्यदिशा समेटिएको उपसचिव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले झन्डै पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणा पत्र तयार गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशानुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा. बाबुराम दवाडी र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहेका थिए ।प्रतिवेदनमा युरोपेली युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ, नर्डिक-बाल्टिक क्षेत्र, यूएई, भारत, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया लगायतले जारी गरेका एआई प्रयोग सम्बन्धी रणनीतिको अध्ययन गरी तुलनात्मक विश्लेषण समावेश गरिएको छ ।