खैरहनीमा ७५ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापबाट निरुपण

June 30, 2024
- ADVERTISEMENT -

पुर्णिका रायमाझी

खैरहनी, असार १६- पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले दर्ता हुन आएका मध्ये करिब ७५ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापबाट निरुपण गरेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा १४७ वटा मुद्दा दर्ता हुन आएकोमा १०९ वटा मेलमिलापबाट निरुपण गरिएको उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक कविता उप्रेतीले जानकारी दिइन् । दर्ता हुन आएका मध्ये १५ वटा मुद्दा जिल्ला अदालत सिफारिस, १९ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको, दुबै पक्ष छलफलमा नआएपछि ४ वटा मुद्दा रद्द गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी ३६ वटा, जग्गा किचलो २१ वटा, श्रीमान श्रीमति बीचको विवाद २१ वटा, घरेलु हिंसा सम्बन्धी १४ वटा, पारिवारीक झगडा १२ वटा, अरुको जग्गामा संरचना बनाएको ५ वटा, अंशहक सम्बन्धी ४ वटा, वाताबरण प्रदूषण ४ वटा, कोठा बहाल ४ वटा, अरुको बालिनाली नोक्सान सम्बन्धी ३ वटा, पानी कुलो बाँडफाड सम्बन्धी ३ वटा, कुटपिट २ वटा, सामाजिक विवाद २ वटा, वाल अधिकार सम्बन्धी, जग्गा भाडा, ज्याला मजदुरी, जग्गा भोगचलन, पशु क्षति, सिसिटीभी जडान, सहमती कार्यान्वय सम्बन्धी एक एक वटा मुद्दा न्यायिक समितिका दर्ता भएका थिए ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

दुई पक्षले जितको महसुस गर्ने गरी कुल दर्ता हुन आएका मध्ये ७४ दशमदब १४ प्रतिशत विवाद मेलमिलपबाट निरुपण गरिएको उपमेयर उप्रेतीले बताइन् । गम्भिर प्रकृतिका मुद्दा अदालत पठाउने, दुबै पक्ष सहमत हुन नसकेका मुद्दाको फैसला गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यहाँको न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेद, घरेलु हिंसा, साँध सीमाना, जग्गा विवाद, लेनदेन, घरायसी विवाद लगायतका मुद्दा दर्ता हुने र अधिकांश विवाद मेलमिलापबाट निरुपण गरिदै आएको छ ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

नगरपालिकाको न्याय सम्पादनलाई प्रभापकारी बनाउन नगर स्तरमा मेलमिलाप समिति तथा वडा स्तरमा मेलमिलाप उपसमिति गठन गरिएको छ । वडामा दर्ता हुन आएका विवादलाई सकभर वडामै सामधान गर्ने र सम्भावना नभए नगर स्तरीय मेलमिलापमा पठाउने व्यवस्था रहेको छ । मेलमिपाल केन्द्रले विवाद मिलाउन नसकेका विवादहरु न्यायिक समितिमा पठाउने गरिन्छ ।न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रमै निबेदन दिन सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ ले कानून बमोजिम अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ वा नगरसभाबाट आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेको दुई सदस्यसहित तीन सदस्यीय न्यायीक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -