अहिले बैंकहरूमा सात खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको सम्पत्ति थुप्रिएको छ। पछिल्लो समय लगानी बढ्न नसक्दा र आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले बैंकहरूमा सात अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सुन, घर-जग्गा र नगद (कर्जा लगानी योग्य रकम) थुप्रिएको हो।
बैंकमा थुप्रियो ६ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ
- ADVERTISEMENT -
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप उच्चले बढिरहेको छ। सोही अनुपातमा कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। यही कारण अहिले बैंकहरूमा ६ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ बराबर कर्जा योग्य लगानी रकम थुप्रिएको छ।
- ADVERTISEMENT -
कर्जाको मागमा आएको कमीका कारण यसरी लगानी योग्य रकम थुप्रिएको हो।
- ADVERTISEMENT -
असार ९ गतेसम्म बैंकहरूमा ६२ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ। यसमध्ये ५१ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ मात्र कर्जा लगानी भएको छ।
- ADVERTISEMENT -
बैंकहरूले आफ्नो निक्षेप र पुँजी कोषमा गणना हुने बाहेकका ऋणपत्र रकमको ९० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न सक्छन्। यस्तो अनुपातलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात भनिन्छ। २०७८ पुसमा यस्तो अनुपात ९० हाराहारी आइसकेको थियो। अहिले कर्जा नबढ्दा यस्तो अनुपात ७९.६८ प्रतिशत छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर गत वैशाख अन्त्यसम्म निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा ४.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।
एक वर्षअघि कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदा माग सुस्त हुन थालेको थियो। त्यसलाई आर्थिक गतिमा आएको शिथिलताले थप मलजल गर्यो। १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशत हाराहारी भए पनि माग बढेको छैन। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिँदै गएपछि बचतको ब्याजदर समेत घटिरहेको छ। निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर औसत ६.८८ प्रतिशत छ।
ब्याज घटे पनि रेमिटेन्स आउने क्रम बढिरहेकाले बैंकहरूको निक्षेप बढिरहेकै हो। पछिल्लो १८ महिनादेखि मासिक एक खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्रिइरहेको छ। रेमिटेन्स बढेअनुसार उपभोग भने बढेको छैन। यही कारण कर्जाको माग पनि नबढेको हो।
बैंकमा ब्याजदर कम हुन थालेपछि सर्वसाधारणले आफ्नो साथमै पैसा राख्ने क्रम पनि बढेको छ। गत असार अन्त्यदेखि वैशाखसम्म (१० महिना) मा सर्वसाधारणले आफ्नो साथमा राखेको पैसा ६० अर्ब रूपैयाँले बढेर पाँच खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
केही बैंकहरूमा देखिएको पुँजी कोषको दबाबले समेत कर्जा जान सकिरहेको छैन। लगभग आधा दर्जन बैंकहरूलाई पुँजी कोषको दबाब देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरूको जोखिमयुक्त कर्जाको आधारमा पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ।
थुप्रियो दुई अर्ब ५५ करोडको सुन
अहिले आमउपभोक्ताबाट सुनको माग कम भइरहेको छ। यही कारण बैंकहरूमा सुन थुप्रिएको हो। बैंकहरूमा आएको सुन व्यवसायीहरूले उठाइरहेका छैनन्।
बैंकरहरूका अनुसार अहिले बैंकमा २१० किलो सुन थुप्रिएको छ। बजारमा अहिले सुनको मूल्यले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाइरहेको छ। गत जेठ २५ गते सुनले हालसम्मकै उच्च मूल्यको रेकर्ड बनाएको थियो। सो दिन सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ४५ हजार रूपैयाँ पुगेको थियो। दुई वर्षभन्दा केही बढी समयमै सुनको मूल्य ४४ प्रतिशतले बढेको हो। गत २०७८ चैत ८ गते सुनको भाउले दोस्रोपटक एक लाख रूपैयाँ नाघेको थियो।
मूल्य उच्च भएको, आमउपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको र आर्थिक गतिविधि सुस्तिएको कारण सुनको मागमा कमी आइरहेको छ।
अहिले बजारमा प्रतितोला सुनको मूल्य एक लाख ४१ हजार आठ सय रूपैयाँ छ। अर्थात् प्रति १० ग्रामको मूल्य एक लाख २१ हजार ५७० रूपैयाँ छ। यस आधारमा बैंकहरूमा थुप्रिएको दुई लाख १० हजार ग्राम सुनको बजार मूल्य दुई अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ हुन्छ।
पुरानै सुनबाट नयाँ गरगहना बनाउने, चोरीबाट भित्रिएका केही सुनको प्रयोगले पनि बैंकहरूले ल्याएको सुन व्यवसायीहरूले नउठाएका हुन्।
थुप्रियो २७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको घरजग्गा
बैंकहरूमा घरजग्गा पनि थुप्रिँदै गएको छ।
बैंकहरूले खराब कर्जा बढ्दै गएसँगै धितोमा रहेका घरजग्गाको बिक्रीको सूचना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। गत साउनयता मात्रै यसरी बिक्रीका लागि राखेर पनि नबिकेको घरजग्गामा ४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। असार २०८० सम्म बैंकले सकारेको सम्पत्ति १८ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ रहेकामा गत वैशाखमा यस्तो सम्पत्ति २७ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बराबर पुगेको छ। बैंकहरूले यसलाई गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा देखाउँछन्।
बैंकहरूले यसरी सकारेको सम्पत्ति पनि पछि बिक्री गर्न भने पाउँछन्। अहिले लिलामीमा चढाएर पनि यस्ता घरजग्गा बिक्री नभएपछि बैंकहरूले सकारेका हुन्।
बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा यस्तो सम्पत्ति थप बढ्ने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमास (साउनदेखि चैतसम्म) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल खराब कर्जा औसत ३.९८ प्रतिशत छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (साउनदेखि असारसम्म) को अवधिमा यस्तो खराब कर्जा थप बढ्ने नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली बताउँछन्।
यस्तो कर्जा बढेर ४ प्रतिशत हाराहारी आउने सम्भावना रहेको बैंकरहरू बताउँछन्। यसो भएमा धितोमा रहेका थप घरजग्गा लिलामीमा आउन सक्छन्। यस्तो लिलामी बिक्री नभएमा बैंकहरूले तत्काललाई यस्तो सम्पत्ति सकारेर गैर-बैंकिङ सम्पत्तिमा देखाउन सक्छन्।
के हो समाधान?
व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउन सके बैंकमा यसरी थुप्रिएको सम्पत्ति चलायमान हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन्।
‘आर्थिक गतिविधि चलायमान बने थप कर्जा लगानी हुन्छ। यसले उपभोग पनि बढाउँछ र ऋण तिर्ने क्षमता पनि वृद्धि गर्छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसैले सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ।’
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम अझै ४० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी रहेको बताइरहेका छन्। यस्तो रकम भुक्तानी नहुँदा पनि समस्या आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘यस्तो भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरूले लिएका कर्जा समेत खराब भएको हुन सक्छ,’ दाहालले भने, ‘निर्माणसँग सम्बद्ध अन्य क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव परेको हुन्छ।’
त्यस्तै अहिले व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले समेत उद्योगी-व्यवसायीहरू लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको देखिएको दाहालले बताए। बैंकहरूले पनि खराब कर्जा असुलीमा मात्रै सबै ध्यान केन्द्रित नगरेर कर्जा विस्तारमा समेत ध्यान लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
व्यवसायीहरूले पनि कर्जा विस्तार बढाउन आधार दरको विकल्पमा अन्य अभ्यास प्रयोगमा ल्याउन, सबै कर्जाको जोखिम भार शत प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।