जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क हवाई सेवा दिने

0
28

मनहरी, माघ ८- बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सुरु गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गर्भवती तथा प्रसूति अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार गर्न गत भदौमा सो सेवासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । यस सेवाले प्रदेशका काठमाडौँ र ललितपुरबाहेक ११ जिल्लाका स्थानीय तहलाई समेट्ने छ ।

गर्भवती तथा प्रसूति अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवासम्बन्धी कार्यविधि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।

प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले गर्भवती तथा ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरीलाई हेलिकोप्टरबाट अस्पतालमा पुर्‍याउन हवाई उद्धार सेवा प्रदायक संस्थाको छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बोलपत्र आह्वानपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट भएका हवाई उद्धार सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी निःशुल्क उद्धार सेवा सुरु गर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा रविन भुसालले यसअघि बनेको कार्यविधिमा समिति निर्माण लगायतका केही विषय छुट भएकाले कार्यविधिको नाम परिवर्तन गरी छुटेका विषय समेटेर नयाँ कार्यविधि बनाइएको बताउनुभयो ।

प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधि कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

गर्भवती तथा ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरीलाई हेलिकोप्टरबाट तोकिएको अस्पतालमा पुर्‍याउन हवाई सेवा प्रदायक संस्थालाई हवाई उद्धार सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरी सूचीकृत गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसअघि कार्यविधिमा समन्वय समितिको व्यवस्था भए पनि समिति कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोमा संशोधनपछि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा हवाई उद्धार सेवा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपचार सम्भव नभई तत्काल आकस्मिक उपचार गरी ज्यान जोगाउनुपर्ने भनी स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकबाट सिफारिस भएकाले सो सेवा पाउनेछन् ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुसालले चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि रु ४० लाख बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । रासस