अस्पतालको दस प्रतिशत बेड निःशुल्क नगरे नवीकरण रोक्ने देखि दर्ता खारेजी सम्म हुन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

भरतपुर, असोज ११- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अस्पतालको जम्मा बेड संख्यामध्ये दस प्रतिशत विपन्नका लागि निःशुल्क नगरे नवीकरण रोक्नेदेखि दर्तासमेत खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।

विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरको २४औँ वार्षिकोत्सव समारोहका प्रमुखअतिथिसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले भने, ‘वडा कार्यालयले दिएको विपन्नको सिफारिसका आधारमा निजी अस्पतालले पनि दस प्रतिशत बेड विपन्नका लागि छुट्टयाउनुपर्छ, यसको लेखाजोखा मन्त्रालयले गर्छ, अन्यथा नवीकरण हुँदैन, दर्ता खारेज हुन्छ ।’ मन्त्री बस्नेतले कोही पनि विपन्न पैसाको अभावले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले अस्पतालमा बिरामी मान्छे पाल्ने ठाउँ बनाउन जोड दिए । उनले भने, ‘क्यान्सर अस्पताल पार्टीको मान्छे पाल्ने ठाउँ नहोस्, कुनै बेला कांग्रेसको मान्छे पाल्ने ठाउँ, कुनै बेला एमालेको मान्छे पाल्ने ठाउँ र कुनै बेला माओवादीको मान्छे पाल्ने ठाउँ हुनुहुँदैन, अस्पताल बिरामी पाल्ने ठाउँ हुनुपर्छ ।’

मन्त्री बस्नेतले गाउँ–गाउँमा, दुर्गम ठाउँमा डाक्टर पुग्ने वातावरण बनाइएको र प्राथमिक स्वास्थ्य अस्पतालहरुमा पर्याप्त उपकरणहरु खरिद गरिएको बताए । उनले भने, ‘काठमाडौँमा वर्षौंदेखि बसेका डाक्टरलाई गाउँमा जान बाध्य पारिएको छ ।’ उनले भिभिआइपी र भिआइपीको उपचार अब वीर अस्पतालमा हुने बताए । मन्त्री बस्नेतले भने, ‘कुनै भिभिआइपी र भिआइपीले राज्यको खर्चमा उपचार गर्न विदेश जाने प्रचलन रोकेको छु, यदि विदेशमा उपचार गर्न कोही जान्छन् भने आफ्नै खर्चमा जान्छन् ।’

सरकारले अति विशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) र विशिष्ट व्यक्ति (भिआइपी)को स्वास्थ्य उपचार समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार यो समिति गठन गरिएको हो ।

समितिले वीर अस्पतालबाट भिभिआइपी र भिआइपीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उपचार व्यवस्थापनको आवश्यक कार्यसूची तयार गर्ने, विशेष चिकित्सकको समूह निर्माण गर्नेलगायतका विशिष्टीकृत चिकित्सकीय विधि तथा प्रक्रियाबमोजिम उपचारको व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । मन्त्री बस्नेतले भने, ‘वीर अस्पतालमा उपचार गर्ने भिभिआइपी र भिआइपीको यतिबेला भीड लागिरहेको छ ।’

मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘अब डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन पनि अडिट हुन्छ, स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी लामो समयदेखि खुलाइएको छैन, अब खुलाइन्छ ।’

मन्त्री बस्नेतले उपकरण खरिद प्रक्रियामा कमिसन रोकिने दाबी गरे । कार्यक्रममा उनले भने, ‘उपकरण खरिद प्रक्रियामा विगतमा एक जनामात्रै हुन्थ्यो, अब ठूलै प्रतिस्पर्धा चल्छ । उपकरण व्यवसायीलाई मैले भनेको छु, कमजोर उपकरण परेमा ग्लोबल टेन्डर गर्दिन्छु भनेपछि अहिले सुधार भएको छ ।’

मन्त्री बस्नेतले क्यान्सर अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन सकिने बताए । उनले भने, ‘तर अस्पताल नसुधारी प्रतिष्ठान बन्न सक्दैन । पहिला अस्पताल सुधार्नोस् अनि प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा सोचौँला ।’ मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै बेथिति रहेको बताउँदै यसलाई सुधार्दै जाने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

कार्यक्रममा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक शिवजी पौडेलले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । अस्पतालभित्र फार्मेसी सञ्चालन गर्नेदेखि मुस्कानसहितको सेवा विस्तार गर्नेसम्मको योजना प्रस्तुत गरेका थिए । क्यान्सर अस्पताल आएको बिरामीको रिफर र अन्य परीक्षणका लागि बाहिर अस्पताल जानुपर्ने अवस्था रोक्ने उनले दाबी गरे ।

कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, क्यान्सर सेवा समाजका अध्यक्ष चिजकुमार मास्के, अस्पताल सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष भक्तमान श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष प्रकाशराज न्यौपाने, सञ्चालक समितिको तर्फबाट डा. प्रदीप ज्ञवालीलगायतले अस्पतालले अब गर्नुपर्ने कामको सूची प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै, राजनीतिक दलबाट नेपाली कांग्रेसका चितवन सभापति राजेश्वर खनाल, एमालेका तर्फबाट श्याम विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट चितवन संयोजक रामचन्द्र अधिकारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट टंक थापा, एकीकृत समाजवादीबाट अरूण पीडित भण्डारीलगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।

‘क्यान्सरको जग्गा नबाँडियोस्’

यसैबीच बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको जग्गा कुनै संघसंस्थालाई नबाँड्न सचेत गराएका छन् । क्यान्सर अस्पतालको २४औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री जोशीले क्यान्सर अस्पतालको जग्गामा धेरैले आँखा लगाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यहाँको जग्गामा धेरैको आँखा गडेको छ, अबको बोर्ड बैठकले अस्पतालको जग्गा कसैलाई वितरण नगर्ने निर्णय गरोस् ।’

उनले भोलि प्रतिष्ठान बनाउन जग्गा चाहिने बताए । क्यान्सर अस्पताल करिब ७५ बिघामा फैलिएको छ । मन्त्री जोशीले विपन्नको क्यान्सरको उपचारमा प्रदेश सरकारले ५० हजार दिने निर्णय गरेको बताए । संघीय सरकारले यसअघि नै विपन्नको क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रूपैयाँ दिँदै आएको छ ।

विपन्नलाई बागमती प्रदेशका १४ वटा अस्पतालमा निःशुल्क रगत दिने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री जोशीको भनाइ छ । जसमा चितवनको भरतपुर अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल र रत्ननगर बकुलहर अस्पताल परेका छन् । यहाँ असोज १ गतेदेखि नै विपन्न नागरिकले निःशुल्क रगत पाउन थालेका छन् । उनले विपन्नका लागि १० प्रतिशत बेड निःशुल्क नगरे प्रादेशिकअन्तर्गतको अस्पतालको नवीकरण रोक्ने बताए ।