जी–२० सम्मेलनको सन्देश

काठमाडौं, भदौ २५- भारतको नयाँदिल्लीमा शनिबारदेखि सुरू भएको जी–२० सदस्य देशहरुको दुईदिने सम्मेलन आइतबार सम्पन्न भएको छ । यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै लागि बहुचर्चितरुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित सम्मेलन थियो ।

सम्मेलनको मुख्य आकर्षणका रुपमा अहिले दिल्ली घोषणापत्रलाई लिइएको छ, जुन समापनको क्रमसँगै जारी भएको छ । २० सदस्यीय देशहरुको प्रमुख सहभागिता रहे पनि विभिन्न देशबाट उल्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले समेत सम्मेलनका क्रममा सहभागित जनाएको छ ।

नेपालका लागि उक्त सम्मेलनको उल्लेख पक्ष भने विश्वभरका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा प्रायः चर्चा गरिने नेपाली शेर्पाहरुको समेत भारतको नयाँदिल्लीमा भएको जी–२० सम्मेलनमा चर्चा हुनु नै रह्यो, जसले नेपालका लागि विशेष मह¤वको सन्दर्भ बन्यो । आजभन्दा झन्डै अढाई दशक पहिले नै एसियामा चरम आर्थिक सङ्कट आएको बेला यस्तो मञ्चको स्थापना गरिएको देखिन्छ । त्यसलाई माध्यम बनाएर खासगरी विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका समस्या र लागू गर्नुपर्ने आर्थिक मुद्दाका बारेमा व्यापक चर्चा–परिचर्चा गर्दै आइएको छ, जसप्रति धेरै देशहरुले सकारात्मकरुपमा हेर्ने गरेका पनि छन् ।

केही वर्षसम्म जी–२० केवल अर्थमन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा मात्रै सीमित रहेकोमा सन् २००७ देखि राष्ट्रप्रमुखहरुकै सहभागिता हुने भएपछि यस फोरमको त्यसपछि विश्वव्यापीरुपमा चर्चा हुन सुरू भएको हो । राष्ट्रप्रमुखकै प्रत्यक्ष उपस्थितिमा पहिलो सम्मेलन भने अमेरिकाले आयोजन गरेको थियो । जसको पछिल्लो संस्करण अहिले भारतले आयोजना गरेको छ, जुन १८औँ सम्मेलन हो ।

जी–२० सम्मेलनलाई धेरै अर्थमा मह¤वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यस सम्मेलनका क्रममा उठेका कयौँ विषयहरु विश्वव्यापीरुपमा नै लामो समयदेखि प्रभाव पारिरहेका सन्दर्भ हुन् । जलवायु सङ्कटका विषयमा विशेषरुपमा सम्मेलनका क्रममा छलफल गरिएको थियो । त्यसरी नै एक देशको अर्को देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई समेत पुनर्परिभाषित गरिएको हुँदा सम्मेलनले निकै मह¤व पाउने कारणसमेत बन्यो ।

लामो समयदेखि जारी रूस–युक्रेनबीचको द्वन्द्वलाई समेत सम्बोधन गर्न पुगेको सम्मेलनले रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको अनुपस्थितिका कारण भने त्यो पक्ष परिणाममूलक हुन नसकेको महसुस गरिएको छ । त्यसरी नै निकै अपेक्षा गरिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको सम्मेलनमा उपस्थिति नरहेको अवस्थाले सहभागी देशहरुलाई केही खल्लो बनाउन पुगेको छ । विश्वका कयौँ देशहरुमा बढिरहेको द्वन्द्व तथा युद्धका कारण वृद्धि भैरहेको ध्रुवीकरण समाधानार्थ छलफल भए पनि केही नयाँ घटित हुने अपेक्षालाई लिएर अहिले नै आशावादी बन्न सकिने ठाउँ भने त्यति देखिँदैन ।

जी–२० भित्र रहेका देशहरु समेत खण्डित मानसिकतालाई पक्षपोषण गर्ने सोच राख्छन् । कोही देश शक्तिराष्ट्रका रुपमा रहेका अमेरिकाको पक्षमा खुलेर लागेको देखिन्छ भने कोही अर्को शक्तिराष्ट्र चीनको कुरा काट्न नसक्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । त्यसरी नै रूस र भारतको समेत केही हदसम्म अन्य देशहरुले दबाब झेलिरहेको पाइन्छ । यस्तो परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा सहमतीयरुपमा सहकार्यको संस्कारको अवधारणा सार्वजनिक गरिए पनि आआफ्ना स्वार्थलाई नै सर्वोपरि राखेर चल्ने शक्तिराष्ट्रहरुको दबदबा कुनै पनि अवस्थामा कम हुन सक्ने लक्षण देखिँदैन । यद्यपि, हाल साझा सहमतिअनुरुपको घोषणापत्र जारी गरेको अवस्थालाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । विश्व नै एकप्रकारले ध्रुवीकरण भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा जी–२० सम्मेलनले त्यसलाई आउँदा दिनमा पक्षपोषण गर्न समर्थ भयो भने त्यो अनौठोको विषयचाहिँ हुनेछैन ।