सकियो दुई दिने ‘चित्तौन कचेहेरी’ : एउटै मञ्चबाट चितवन चिनाउने प्रयास

नारायणगढ , वैशाख ३१- हरेक दिन नाचगानले रङ्गीन हुँदै आएको नारायणी कला मन्दिरको प्रेक्षालयमा दुई दिनसम्म फरक खालको कार्यक्रमले स्थान पायो । एउटै मञ्चबाट चितवनलाई चिनाउने प्रयास गरियो ।

नारायणी कला मन्दिर, मन्थन, वेटर चितवन, ललित युवा जागरण मञ्च नेपाल, चितवन, डबली दी स्पेस र युथ पोलिटिकल फोरमले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको हल प्रवेशमै चितवनको थारु र चेपाङ जातिको पहिचान झल्किने गरी मञ्च निर्माण गरेको थियो ।

सोही मञ्चमा आदिवासी जनजातिका मुद्दा, दलित समुदायका मुद्दा, राजनीति, साहित्य, इतिहास, वातावरण, विकास निर्माण, कृषिलगायत दर्जनभन्दा बढी विषयमा केन्द्रित रहेर बहस भए । शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चलेको बहसमा विभिन्न व्यक्तिहरुले छलफल चलाए ।

आदिवासी जनजाति र विकास निर्माण

थारु र चेपाङ जाति चितवनका भूमिपुत्र हुन् । यिनै जनजाति समुदायसँग केन्द्रित रहेर नारायणी कला मन्दिरको प्रेक्षालयमा बहस भए । ‘विकासमा कहाँ छुटे आदिवासी’ शीर्षकमा वक्ताहरुले बोल्ने क्रममा वक्ताहरुले गाउँमा विकास भए पनि त्यसबाट आदिवासी जनजातिले प्रत्यक्ष अवसर नपाएको बताएका थिए । वीरेन्द्र महतोले सहजीकरण गरेको बहसका क्रममा अधिकारकर्मी इन्दू थारुले नेपालको विकास आदिवासी जनजातिको पहुँचविपरीत रहेको बताइन् । ‘गाउँमा मोटर बाटो खुल्यो, गाडी गुड्यो, तर त्यही गाडी चढ्न सक्ने हैसियतमा त्यहाँका आदिवासी जनजाति छन् कि छैनन् भन्ने कुरा राज्यले बुझेन,’ उनले भनिन्, ‘अनि कसरी भयो आदिवासी जनजातिको लागि विकास ?’

प्राडा सञ्जय महतोले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई मानवरहित बनाउने निकुञ्ज ऐनले पुस्तौँदेखि बस्दै आएका यहाँका आदिवासी जनजाति समुदायलाई अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै मर्नसम्म बाध्य बनाइएको उनको आरोप छ । निकुञ्ज ऐन मानवमैत्री नरहेको हुँदा त्यसबाट आदिवासी जनजाति समुदाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

चेपाङ जातिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बहसमा सहभागी सुनिमाया चेपाङले पहाडको विकास र निकुञ्ज ऐन दुवैबाट चेपाङ समुदाय नराम्ररी प्रभावित भएको बताइन् । पुरानोे पदमपुरबाट बस्ती स्थानान्तरण गरेर अहिलेको पदमपुरमा सारिँदा त्यसबाट सबैभन्दा धेरै चेपाङ समुदाय नै प्रभावित भएको बताइन् ।

संघीयता : इन्जिनबिनाको गाडी

कार्यक्रममा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विषयले पनि प्रवेश पायो । ‘मधेश र सत्ता’ शीर्षकमा चलेको बहसका क्रममा अधिकारकर्मीहरुले वर्तमान संघीयतालाई इन्जिनबिनाको गाडीको संज्ञा दिए । ‘मधेशी समुदायको लागि संघीयता व्यावहारिक भएन,’ भोला पासवानले भने, ‘त्यसैले यो संघीयता मधेशको लागि इन्जिनबिनाको गाडीजस्तै भएको छ ।’

‘मधेश आन्दोलन नै संघीयताको जननी हो । तर, मधेशीको उपस्थिति मधेश प्रदेशमा मात्रै हुनुपर्ने हो र ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसैले संघीयता हामीले बाध्यताबस स्वीकार गरेका छौँ ।’

अहिले प्रदेश संरचना खारेजको कुरा उठिरहँदा राज्यले आम्दानी नदिने सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापन गरेर खर्च घटाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

अर्की वक्ता अञ्जु झाले मधेश आन्दोलन स्थापना भएको १५ वर्षसम्मलाई केलाएर हेर्दा दल र नेताहरुमा वैचारिक विचलन देखिएको बताइन् । मुद्दालाई स्थापित गराउन नसक्दा हिजो पहिचानको मुद्दा बोकेर आन्दोलनमा हिँडेका मधेशी दल र नेता पनि पुरानै दलसँग सहकार्य गर्न पुगिरहेका उनले बताइन् । त्यसमाथि पनि मधेश आन्दोलनमा महिलाको भूमिकालाई राज्यले देख्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

डा रामजी रामले पनि संघीयताको व्यावाहारिकता नदेखिँदा त्यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने लाभबाट नेपाली जनता वञ्चित भएको बताए । ‘संघीयता त बन्यो । तर, जुन शक्ति र प्रयोजनको लागि बनेको थियो, त्यसको व्यावहारिकता देखिएन,’ उनले भने ।
मधेश आन्दोलनले मात्रै मधेशी समुदायको समस्या समाधान हुन नसक्ने हुँदा त्यसभित्र पनि दलित तथा उत्पीडित समुदाय अझ समस्यामा रहेको उनले बताए ।

‘मैले मधेशको लागि आन्दोलन गरिरहँदा आन्दोलन सकिएपछि म दलित हुन्छु । र, मैले मधेशको लागि गरेको आन्दोलनबाट मैले नै अधिकार प्राप्त गर्न सक्दिनँ । फेरि दलितको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा म कुनचाहिँ पहिचान बोकेर जाने भन्ने प्रश्नले सताउँछ ।’