चितवनमा आयल निगमले ७५ करोडमा किनेको २३ बिघा बढी जग्गा प्रयोगविहीन

चितवन, वैशाख ६- नेपाल आयल निगमले सात वर्षअघि चितवनको लोथरमा किनेको जग्गा प्रयोगविहीन भएको छ ।

निगमले ७५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको २३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा अहिले सम्म उपयोगमा ल्याउन सकेको छैन ।

निगमले २०७३ मा चितवनसहित रूपन्देही, सर्लाही र झापा क्षेत्रमा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गाको समुचित उपयोग नगर्दा लगानी खेर गएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको छ ।

निगमले भण्डारणस्थल बनाउन भन्दै चितवनमा चलनचल्तीमा रहेको भन्दा पाँच गुणा बढी महँगोमा जग्गा किनेको भेटिएको भेटिएको थियो । जग्गा खरिदमा भएको घोटाला अध्ययन गर्न चितवन पुगेको संसदीय छानबिन समितिसमक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिले ६ वर्षअघि नै यस्तो जानकारी दिएका थिए ।
निगमका उच्च अधिकारीले जग्गा एजेन्टसँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ कमिसन खाने ध्येयले चितवनको लोथरमा धेरै मूल्य तिरेर जग्गा किनेको स्थानीयको आरोप थियो । जग्गाको वास्तविक मूल्य प्रतिकट्ठा तीन लाख रुपैयाँको हाराहारी पर्नेमा निगमले सो जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले किनेको थियो । चितवनमा निगमले किनेको जग्गाको आडमै लोथर खोला बग्छ । खोलाको आडमा बाँध (ड्याम) लगाइएको छ ।

निगमले दीर्घकालका लागि विभिन्न योजना बनाउँदै तत्काल आवश्यक ठानी खरिद गरेको जमिन हालसम्म उपयोगमा ल्याउन तदारुकता देखाउन सकेको छैन । आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको संरक्षण र उपयोग गर्नेतर्फ पनि कदम चालेको देखिएको छैन ।

महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेर हतारमा खरिद गरिएको जग्गालाई समुचित उपयोग र संरक्षण नगर्दा प्रश्न उठेको छ । सर्लाहीको जग्गामा एलपीजी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट बनाउने र चितवन र झापाको जग्गामा पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना थिया े। तर, काम सुरु नै नभएकोमा महालेखा प्रतिवेदनले प्रश्न गरेको छ ।
निगमले भने रूपन्देहीमा योजनाअनुसार जग्गा अपर्याप्त भएकाले अझै पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि पूर्वाधार बनाउने काम अगाडि बढाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । पोखरामा ७७ रोपनी जग्गामध्ये करिब १८ रोपनी जग्गा स्थानीय बासिन्दाले खेल मैदान तथा बाटो प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सर्लाहीको लालबन्दी–१ स्थित जग्गामा तारबार नहुनाले स्थानीयले सडक निर्माण गरेका छन्। साथै, धनकुटास्थित जग्गा र भवन रेडियो नेपालले प्रयोगमा ल्याएको छ। तर, त्यसबाट बहाल रकम असुल भएको छैन ।

झापाको चारआलीस्थित जग्गामा तारबार नभएकाले अतिक्रमणको जोखिम रहेको, जनकपुरस्थित जग्गाको अधिकांश भू–भाग नेपाली सेनाको प्रयोगमा रहेको र थानकोटस्थित जग्गामा समेत पूर्ण रूपमा तारबार छैन ।

पाइपलाइनबाट पेट्रोल अझै आएन

भारतको बिहार मोतिहारी र नेपालको अमलेखगञ्ज जोड्ने पाइपलाइनको निर्माण कार्य पूरा भइ सञ्चालनमा आएकाले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सहज, सुरक्षित र छिटो बनाएको छ।

तर यो वर्ष निगमले डिजलका अतिरिक्त सोही संरचनाबाट पेट्रोलसमेत आपूर्तिका लागि एक भारतीय कम्पनीलाई १ अर्ब २३ करोड १८ लाख पेस्की दिएकोमा उक्त कार्य सुरु भएको छैन ।

उक्त परियोजनामा नेपाल सरकारको १ अर्ब २० करोड र भारत सरकारको ३ अर्ब २० करोड समेत गरी ४ अर्ब ४० करोड लगानी रहेको छ । पाइपलाइनको प्रयोग तथा संरक्षण निगमले गर्दै आइरहे पनि हालसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण नभएकाले स्थिर सम्पत्तिमा लेखांकन समेत हुन सकेको छैन ।