एआईजी पोखरेलको नियति आईजीपी बन्ने योजनामा पूर्णविराम

0
45

काठमाडौं, असार ३२ – शक्तिको आडमा आफूभन्दा वरिष्ठलाई पन्छाउँदै बढुवा हुँदै आएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने योजनामा पूर्णविराम लागेको छ ।

सरकारले १८ वैशाखमा आईजीपीमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आफूलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने मागसहित उनले १९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए । साढे दुई महिनाको बहसपछि सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरेपछि आईजीपी बन्ने उनको योजनामा विराम लागेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो ।

त्यस्तै, यसअघि तीन डीआईजीले दायर गरेको मुद्दा पनि खारेज गर्ने फैसला भएको छ । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि अब एआईजी पोखरेलसँग दुईवटा मात्र विकल्प छ, अब कि जिम्मेवारीमा फर्कने, कि राजीनामा दिने ।

जिम्मेवारीमा फर्कन पनि उनलाई सजिलो छैन । आईजीपी नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक महिना बिदा बसेका उनले बिदा सकिएपछि थप ११ दिन बिदा माग गरेका थिए । तर, उनको निवेदन आईजीपी सिंहले अस्वीकार गरेका थिए ।

नियमित काममा नआई गयल भए प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइने चेतावनीसहितको पत्र त्यसैबेला पोखरेललाई पठाइएको थियो । बिदा सकेपछि २५ जेठबाट जिम्मेवारीमा फर्कनुपर्ने उनी त्यसपछि पनि लगातार अनुपस्थित छन् ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ ले कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको बिदा अधिकार नहुने भनेको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रहरी कर्मचारीले अधिकारका रूपमा बिदाको दाबी गर्न पाउनेछैन ।’

कामको अनुकूल हेरी बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजबिजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाएर काममा लगाउन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । ४५ दिनसम्म गयल हुने प्रहरीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यस्तै, कार्यालय हाजिर हुन दिएको निर्देशन नमान्ने प्रहरीलाई विभागीय कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार आईजीपी सिंहले उनीमाथि विभागीय कारबाहीको डन्डा चलाउँदैनन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

अर्को कुरा, एआईजीको ५६ वर्ष उमेर हदका कारण उनी २० साउनमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसैले सेवामा फर्केर विभागीय कारबाही भोग्नुभन्दा राजीनामा नै दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनीनिकट एक अधिकृतका अनुसार, उनी राजीनामा दिने मनस्थितिमा छन् ।

आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार एआईजी पोखरेल पक्षका वकिलले जवाफी बहस गरेसँगै सोही दिन फैसला आएको हो ।

निवेदक एआईजी पोखरेलको तर्फबाट शुक्रबार वकिलहरू शतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, राधेश्याम अधिकारी, ललितबहादुर बस्नेत, हरिहर दाहाल, सुनिल पोखरेल, पूर्णमान शाक्य र कृष्णप्रसाद भण्डारीले जवाफी बहस गरेका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा शुक्रबार आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पाँचौंपटक सुनुवाइ भएको थियो । यसअघि ३० जेठ, ५, १३ र १९ असारमा आईजीपी विवाद’दयगत सुनुवाइ भएको थियो ।

रोलक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेको र आफूभन्दा १६ महिनापछि एआईजी बनेका सिंहलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको भन्दै उनी अदालत गएका थिए । राजधानी दैनिकबाट