राष्ट्रियसभामा मन्त्रीको जवाफः पालिकास्तरमै खानेपानीसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्ट हुने

0
45

काठमाडौँ, असार १३ – नेपाल सरकारले पालिकास्तरसम्मै खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छतासम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्ट हुनेगरी सूचना प्रणालीे विकास गरेको छ । उक्त प्रणालीमा मुलुकका ८८ पालिका आबद्ध भइसकेका र अन्य पालिका पनि आबद्ध हुनेक्रम जा री छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विषयगत शीर्षकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले त्यस प्रणालीमा खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाका व्यवस्थापकीय र वित्तीय पक्षको भू–सूचनामा आधारित तथ्याङ्क प्रविष्ट हुने पनि बताउनुभयो । ‘एक घर एक धारा’ अवधारणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा मन्त्री चौधरीले खानेपानीसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र विष्लेषण गरी आवश्यताअनुसार अध्यावधिक गर्न सूचना प्रणाली निर्माण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले पालिकास्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजना ९एमवास० तयार पार्नसक्ने गरी उक्त प्रणाली स्थापना भएको र त्यसमा विद्यालय स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक शौचालय, घरधुरी र पालिकास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्ट हुने जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्ट भएपछि आवश्यताअनुसार पालिकाले नयाँ योजना निर्माण र पुराना योजना सुधारका विषयमा प्राथमिकीकरण गर्न सकिने पनि मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ७५३ मध्ये यस प्रणालीबाट ८८ पालिकाको एमवास योजना तयार भइसकेका र ४१० पालिकाले यस प्रणालीमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सबै पालिकालाई जोड्ने योजना रहेको छ ।

लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेको योजनाका लगत तयार पारी त्यस्ता योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने बजेट यकीन गर्ने काम खानेपानी विभागबाट भइरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यसबाट देशभरिकै खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थाको चित्रण हुने र धारा नभएको घरधुरीको सङ्ख्या, संरचना र पानीको गुणस्तरको अवस्था यकिन हुन्छ । उक्त प्रणालीबाट खानेपानी तथा सरसफाइको दीर्घकालीन योजना तयार हुने र एक घर एक धाराको अवधारणा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आउने पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

तीन तहको तराइमा १५ हजार, पहाडमा पाँच हजार र हिमालमा एक हजार जनसङ्ख्या भएको पालिकामा मात्रै योजना कार्यान्यनको अधिकार सङ्घलाई हुने हुँदा कठिन प्रकृतिका योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा अलपत्र भएको उहाँको भनाइ थियो । यसका विषयमा विज्ञको रायअनुसार पुनरावलोकन गर्न लागिएको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारको अर्बांै लगानीमा तयार भएका खानेपानीका संरचना उपभोक्ताबाट उठाउनुपर्ने लगानी उठाउन नसक्दा धेरै योजना अलपत्र परेको छ ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले २०६४/६५ देखि सुरु भएका आयोजनामा एकैखालको बजेट विनियोजन भएको, न्यून रकम विनियोजनले आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिएको र धेरै स्थानमा योजना दोहोरो परेकाले एक घर एक धारा अवधारणा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, सन् २०३० सम्म कसरी दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्ने जस्ता जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । रासस