काठमाडौँ,माघ १२- सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई पुनः संघमा फर्काउन नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ ।
शाखा अधिकृतहरुले आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएका दावी गर्दै दिएको निवेदनमा सर्वोच्च फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको हो ।
अब यससँगै रोकिएको नतिजाका लागि बाटो खुलेको छ । साथै लिखित परीक्षा बाँकी रहेकाहरुको पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको हो ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आंशिक फैसलाः
प्रकाशित मिति: