जनताको आवश्यकतालाई पछ्याउँदै ऊर्जा मन्त्रालय

काठमाडौं, माघ ११– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्दै गएको छ । पम्फा भुसालले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि प्रत्यक्ष जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय हुन थालेको सर्वत्र सुनिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेको छ महिनाको प्रगति विवरणमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत भएका निर्णयले उल्लेख्य थिए । यसै सन्दर्भमा विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री भुसालले आइतबार मात्र पनि अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गराएकी छिन ।

सोलार प्लाण्टबाट उत्पादित ऊर्जाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरिएको छ । भुसालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सोलारको पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको हो । सोलारबाट उत्पादित ऊर्जालाई सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय लिइएको छ । मन्त्री भुसालका अनुसार जनतालाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन, विद्युत खरिदलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउँदै लैजानुपर्छ । सोलारमार्फत हामीले यसको सुरुआत गरेका छौँ । पछिल्लो विकसित प्रविधिअनुसार सोलारबाट विद्युत् उत्पादन लागत कम हुँदै गएको छ । यद्यपि तीन वर्षमा सोलारको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो ।

प्राधिकरणले विद्युत महसुललाई सर्वसुलभ बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, जनअपेक्षा, विद्युत माग र आपूर्तिको सन्तुलन एवं प्रचलित ऐन कानुनको मर्मलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरिएको हो । अबदेखि सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको पीपीए गर्दा विद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन सम्मिश्रण (Generation Mix) को अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमा कूल जडित क्षमताको १० प्रतिशतको परिधिभित्र रहेर प्राधिकरणलाई आवश्यक भएको क्षेत्रमा ‘आधार दर’ तोकी सो दरमा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीएका लागि आह्वान गरिने छ ।

यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०७४ माघ २५ मा स्वीकृत ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ मा उल्लेखित वैकल्पिक सौर्य र वायु ऊर्जाको विद्युत खरिद दर प्रतियुनिट सात रुपियाँ ३० तोकिएको थियो । उक्त दर अधिकतम तीन वर्षभित्र विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि कायम हुने निर्णय भएको थियो । मन्त्रालयको सो निर्णयलाई नेविप्रा सञ्चालक समितिले २०७५ असार २६ को ७७३ औँ बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयमा ल्याएको थियो । तीन वर्षका लागि तोकिएको उक्त दर हालसम्म पनि परिमार्जन हुन सकेको थिएन ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो विकसित प्रविधिका कारण सोलार आयोजनाबाट उत्पादन गरिने विद्युतको मूल्य निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २१ सोलार आयोजनासँग एक सय १० मेगावाटको पीपीए गरेको छ । यसमध्ये छ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई २९ मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ । यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने जनअपेक्षाअनुसार राज्य स्रोत साधन प्रयोग हुने विश्वास गर्न थालिएको छ । आगामी दिनमा राज्यको स्रोत र साधनबाट जनताले अधिकतम फाइदा पाउनेछन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जानुपर्नेछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट