सरकारले जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने ५ पूर्वअर्थमन्त्रीको निश्कर्ष

काठमाडौं,जेठ १३-  सरकारले जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने निश्कर्ष ५ जना पूर्व अर्थमन्त्रीले निकालेका छन् ।

बुधबार पूर्व अर्थमन्त्री फोरमको भर्चुअल बैठकमार्फत पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्ण बहादुर महरा र वर्षमान पुनले यस्तो निश्कर्ष निकालेका हुन ।

सरकारले संसद्मा बहुमत गुमाएको र अदालतमा मुद्दा चलेको बेला अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने उनीहरुको निश्कर्ष छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संविधानले संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्न भनेको हुँदा त्यो नभएको अवस्थामा सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने काम संविधान विपरित हुने बताए ।

असार मसान्तसम्म अदालतको फैसला नआएमा र अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरेमा काम चलाउ बजेट ल्याउन सक्ने भएपनि अहिले ल्याउन नमिल्ने महतको भनाइ छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने र अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने हो भने जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहने बताए ।

अहिलेको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याईहाले पनि अत्यावस्यक कामका लागि मात्रै बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि पुनको भनाइ छ ।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदा नियमित तलबभत्ता, नियमित प्रकृतिका आयोजना, सरकारको ऋण साँवा भुक्तानी लगायतका जरुरी कामहरुका लागि मात्रै केन्द्रीत हुनुपर्ने पनि पनि पुनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने प्रयास र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्याकेज ल्याउने विषयलाई अत्यावस्यक मानेर यी विषयहरु अध्यादेशले समेट्न सक्ने भएपनि कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन र नयाँ कार्यक्रम तथा योजना राख्न नपाउने निश्कर्ष फोरमले निकालेको उनले बताए ।