नेपाल चलचित्र संघले सरकारलाई दियो सात दिनको अल्टिमेटम,माग पूरा नगरे सरकारविरूद्ध चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी

0
144

काठमाडौं, असार ३-

हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको २०७७/७८ को बजेटमा संघका कुनै पनि माग सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपालका सिनेमा वितरक तथा हल संचालकहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघले आन्दोलन गर्ने तयारी थालेको छ । संघले सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।  सात दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।

मंगलबार संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधानको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले कोरोना भाइरस(कोभिड-१९)बाट सबैभन्दा धेरै र लामो समयसम्म प्रभावित हुने क्षेत्रमा सरकारको चासो नदेखिएकाले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो।

हल सञ्चालकको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि सरकारलाई फिल्म क्षेत्रका लिखित मागहरु बुझाएको थियो । तर, बजेटमा संघले बुझाएका कुनै माग सम्बोधन भएनन् ।

संघले सात दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नगरिए असार ९ गते बस्ने बैठकले सदस्यहरूको सुझावका आधारमा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ।

चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्र (निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन) का लिखित मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि संघले सरकारसमक्ष पुनः पेश गरेको छ । ती मागहरु आजका मितिबाट एक हप्ताभित्र पूरा नभए आगामी अषाढ ९ गते बस्ने कार्य समिति, पूर्वाञ्चल तथा पश्चिमाञ्चल लगायतका सम्पूर्ण सदस्यहरुको बैठकबाट राय सुझाव दिई आगामी दिनका संघर्षका कार्यक्रमहरु चरणबद्ध रुपमा घोषणा गर्नेछौं ।’

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरू गरेको थियो तर भीडभाड हुने क्षेत्र भन्दै उसले चैत ५ गतेबाट नै सिनेमा हल बन्द गराएको थियो।

सरकारले हालै लकडाउन सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पारेको भएपनि सिनेमा हल, विद्यालय, पार्टी प्यालेस, क्लब , रेष्टुरेन्टलाई सबैभन्दा पछि खोलिने क्षेत्रमा राखेको छ।

हल मालिकहरूले आफूहरू सबैभन्दा अगाडि र पछाडि खोलिने क्षेत्र भएकाले सो बाट पर्ने घाटामा सरकारले विभिन्न सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

संघले सरकारसँग ४ वटा बुँदामा आफ्नो माग राखेका छन्। संघका माग निम्नानुसार छन्:

१) सिनेमाहललाई कोरोनाको अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्नुपर्ने

२) कम्तिमा २ वर्ष करमुक्त गर्नुपर्ने

३)  चलचित्र घर निर्माणमा आवश्यक सामाग्रीहरूमा पहिला जस्तै भन्सार छुट हुनुपर्ने

४) चलचित्र क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिक्ताको उधोगमा राख्नुपर्ने

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here