नेपालको राजनिती परिबर्तन,सत्ता र सम्झौता 

0
377
जोन कँडेल
भरतपुर,चितवन
नेपाल-भारत छिमेकी सम्बन्ध सदियौं पुरानो भएपनी बि.स. २००७ साल देखि विभिन्न उतारचढाव बिच अगाडि बढिरहेको छ। कहिले रोटि बेटि, कहिले बडा भाई त कहिले शत्रुता पुर्ण व्यबहारले भारत संधै नेपाली जनताको नजरमा संसयपुर्ण अबस्थामा रह्यो । एकातिर सामाजिक , सांस्कृतिक र धार्मिक समानताको कारण पबित्र सम्बन्ध छ भने अर्को तिर नेपालको राजनितीक परिबर्तनबाट आफ्नो हितको लागि नेपाललाई प्रयोग गरि सत्रुतापूर्ण व्यबहार गरेको देखिन्छ । सत्रुतापूर्ण ब्यबहारमा भारतमात्र दोषी पनि छैन । नेपाली राजनिती नै उसको पल्टोमा पोखिन पुग्दा उसले प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

भारत सँग नेपालको पुरानो सिमा बिबाद छ र अझै पनि कायमै छ । भारतले सिमा बिबाद लाई यथावत राखी नेपाली राजनितीमा हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न चाहान्छ । यहि सिमा बिबाद अहिले चरम बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाली भुमी हुँदै बाटो निर्माण गरेपछी भारतको हेपाह प्रवृत्ति उदाङ्ग भएको छ।

यहाँ नेपालको राजनितिक ब्यबस्था परिबर्तन र तरल राजनितिमा भारतको भुमिका र नेपालले भारत सँग गरेका सन्धी सम्झौताको सामान्य चर्चा गरिने छ । सन्धी सम्झौताको फाईदा बेफाइदा भन्दा पनि कुन अबस्था र परिस्थितिमा कसरी गरिए त सन्धी सम्झौता, त्यसको सामान्य जानकारी बुंदागत रुपमा हेरौं ।
१. बि.स २००७ सालको “दिल्ली सम्झौता- १” पछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । राणा मोहनसमसेर नै प्रजातन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । राजा, राणा र काङ्ग्रेस बिच आपसी भेटघाट बिना नै भारतले तयार गरेको ड्राफ्टमा हस्ताक्षर गरि सम्झौता भएको थियो । बिपिले गृहमन्त्री बाट राजिनामा दिएपछी त्यही सम्झौता अनुसार नै मोहन समसेरको मन्त्रीमण्डल भङ्ग भयो त्यसपछी भारतको बनारसमा जन्मिएका मातृका प्रसाद कोईराला बि सं २००८ सालमा नेपालि काङ्ग्रेस पार्टिबाट नेपालको पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्री बने ।
उनकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा बि स. २००८ सालमा नै भारतिए सेना नेपालको उत्तरी सिमा सुरक्षा भनेर नेपाल प्रबेश गरे र नेपालको उत्तरी सिमानामा १८ ठाउँमा चेक पोस्ट बनाएर बसे ।
यो रेकर्ड नेपाल भारत दुबै सँग छ ।
२. बि. स. २०१० सालमा काङ्ग्रेस पार्टी बिभाजन भयो । मातृकाप्रसाद कोईरालाले पार्टि बाट अलग भएर नयाँ पार्टी रास्ट्रीय प्रजा पार्टी खोले र काङ्ग्रेस पार्टी भित्र बिरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएका मातृकाप्रसाद कोईराला
रास्ट्रीय प्रजा पार्टिको तर्फबाट पुन नेपालको प्रधानमन्त्री बने ।
दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा उनले कोशी सम्झौता गरे । जुन सम्झौता आज पनि चर्चाको शिखरमा छ ।
३. बि.स. २०१५ सालमा भएको संसदीय दलको चुनावमा बहुमत प्राप्त गरि नेपाली काङ्ग्रेसको जन निर्बाचित सरकार बन्यो । बिपि कोईराला नेपालको पहिलो जननिर्बाचित प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री बने लगत्तै गण्डक सम्झौता गरे । यसमा बिपि इमान्दार पुर्बक स्विकार गर्छन् गण्डक सम्झौता मैले गरे, राम्रो गरे नराम्रो गरे म भन्न सक्दिन तर राम्रो नराम्रो पक्ष सबैको जिम्मेबार चाहिँ म लिन्छु । जुन सम्झौता आज पनि चर्चाको शिखरमा छ ।
४. २०१७ पुस १ गते देखि श्री ५ महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए। दललाई अरास्ट्रीय तत्वको आरोप लगाएर पंचायत संबिधान लागू गरि दल निसेध गरे । पंचायतमा दल र संगठन खोल्न निसेध थियो तर ब्यक्तिगत वाक स्वतन्त्रता भने निसेध गरिएको थिएन । पंचायतको ३० बर्समा १५ पटक सम्म प्रधानमन्त्री हेरफेर भयो । म्याच फिक्सिङ्ग को सम्भावनाले प्रधानमन्त्री फेरिरहन महेन्द्र बाध्यकारी भए । त्यो पंचायतको तीन दशकमा विभिन्न देशको सहयोगमा राजमार्ग बने , ठुला ठुला उद्दोग कलकारखाना खोलिए तर कुनै अप्रीय र बिबादास्पद सम्झौता भने भएनन ।
५. २०४६ फागुन ७ गते जनआन्दोलन शुरु भयो परिबर्तन स्वरुप पंचायत गएर बहुदलिय संबैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र आयो । परिबर्तन पछि बि.स. २०४७ बैशाख ६ गते कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेपालको अन्तरिम मन्त्रीपरिषदको प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बने सँगै उनी भारत भ्रमणमा गए । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भारत गएको प्रतिनिधि मन्डलले जारी गरेको सम्बोधन पत्रमा नेपालका नदिनाला सबै भारतका साझा हुन भनेर उल्लेख गरियो । त्यो प्रतिनिधि मण्डलमा एमाले बाट साहाना प्रधान को पनि सहभागिता थियो ।
बि स. २०४८ जेस्ठ ३ मा टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बण्ड निर्माणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइलाई पत्र लेखे । तर, कुनै निर्णय हुन भने सकेन। चुनाव गराए आफू पराजित भए ।
६. २०४८ जेठ १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । कार्यभार सम्हालेको २४ दिन भित्रै कोइरालाले बि.स. २०४८ जेठ २७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले पूर्वतर्फी प्रधानमन्त्री भट्टराइलाई लेखेको पत्रको जवाफ पठाए ।
प्रधानमन्त्री कोइराला बि.स. २०४८ मंसिर १९ मा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए । भ्रमणका क्रममा कोइरालाले टनकपुर बाँधको बायाँ एफ्लक्स बण्डमा परेको जिवुवा क्षेत्रको ५७७ मिटर (करिब २.९ हेक्टर) र इ एल २५० को उच्च भूभाग भारतलाई उपलब्ध गराए । टनकपुर आयोजनामा समान हक कायम गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँधमा नेपाली भूमी प्रयोग भएको र नेपाली पक्षबाट अनुरोध भएअनुसार भारतीय पक्षले शुभेच्छास्वरुप बार्षिक १० मेघावाट विद्युत गराउने जस्ता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने प्रावधान सहितको टनकपुर सम्झौतामा सहमति जनाए ।
सर्वोच्चले टनकपुर बाँधको बाँया एफ्लक्स बण्ड निमार्णकालागि नेपालले जमिन उपलब्ध गराएकोले नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ (२) बमोजिम टनकपुर सन्धि संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला गर्यो । सर्वोच्चको फैसलाले कोइराला सरकार अप्ठेरोमा पर्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लागाएत सबै वापपन्थी पार्टी टनकपुर सन्धि विरुद्ध आन्दोलित भए । नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भित्रै पनि सन्धी र कोईरालाको बिरोध भयो । संसदबाट टनकपुर सन्धि पारित हुन सकेन । रिसले चुर भएका कोइरालाले २०५१ असारमा संसद विघटन गरि मध्यावधिको घोषणा गरे ।
७. २०५२ भाद्र २७ गते सेर बहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बने । महाकाली सन्धी उनलाई पर्खेर बसेको थियो । परम्परा अनुसार देउवा भारत भ्रमणमा निस्किए । त्यहीबेला एमालेको सहमति पाएर मिति २०५२ माघ १५ मा दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो ।
सन्धिका बारे थप अध्ययन र विश्लेषण नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने दवाव बड्दै गएपछी के.पी.ओलीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाउने निर्णय भयो ।
सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा तत्कालीन एमालेभित्र दुईवटा फरक दृष्टिकोणहरू देखापरे । मनमोहन अधिकारी सुधार गरेर त्रुटी हटाएरमात्र सन्धि पारित गरिनु पर्छ भन्ने अडानमा रहे । तर , मतदान नै गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेले उहाँको विचारभन्दा विपरित सन्धि गर्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरिदिए । नेकपा एमालेको समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते संसदबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन भयो ।
गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा भएको रास्ट्रघात भनिएको टनकपुर सम्झौतालाई वैधानिक मान्यता दिने प्याकेज सहितको ‘महाकाली सन्धी ’ लाई राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयसँग भारत परस्त देखिन १ खर्ब २० अर्ब वर्षेनी आम्दानी हुने र सेटेलाइटबाट विदेशीलाई बिजुली बेच्नेजस्ता हावादारी कुराबाट जनता र कार्यकर्तालाई समेत झुक्याउँदै नेपाललाई अहित हुने राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि अनुमोदन गरियो । सन्धी अध्यन विश्लेषण गर्ने कार्यदल संयोजक भएको र हावादारी कुरा गरेकाले महाकाली सम्झौतामा केपि ओलि बढी जिम्मेवार बन्न पुगे ।
८. बि स. २०५२ देखि नयाँ शक्ति नयाँ पात्रको रुपमा ससस्त्र ( गोलि, बम, बारुद,सुरुङ्ग ) संघर्ष सहित माओबादी नेपालको राजनितिमा उदायो । १० बर्षमा देशले ठूलो जनधन र समयको क्षति बेहोर्नु पर्यो। यहि १० बर्सको समयमा १७००० नागरिक देखि त्रासदीपुर्ण दरबार हत्याकाण्ड भयो र राजपरिवारले समेत ज्यान गुमाउनु पर्यो । द्वन्द, अस्थिर सरकार , चुनाव हुन नसकेको राजनीतिक तरलतालाई ब्यबस्थित गर्न भनेर नयाँ राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्र बाट राजकाज अधिकार दलबाट आफ्नो हातमा लिए । नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको माओबादिले १० बर्स सम्म भारतमै शेल्टर लिएर नेपालमा ससस्त्र संघर्ष गरेकोले प्रधानमन्त्री फेर्ने र द्वन्द्व चर्काउने बाहेक कुनै सन्धी सम्झौता भने भएनन ।
९. बि. स. २०६२ मंसिर सात गते भारतको संयोजनमा नेपालका शान्तीपुर्ण षङ्घर्स गरिरहेका सात दल र भारतमा सेल्टर लिएर नेपालमा ससस्त्र षङ्घर्स गरिरहेको माओबादी गरि दुई धुर्बमा रहेका नेपालका राजनितिक शक्तिलाई एउटै कित्तामा उभ्याएर “दिल्लि सम्झौता-२” गराईयो जसले बि स. २०४७ मा हुन नसकेको गणतन्त्रको गर्भधारण समेत गर्यो ।
बि. स. २०६२ मा बाह्रबुँदे दिल्लि सम्झौता भयो त्यहि बर्ष अर्थात सन २००५ मा नै भारतले नेपालको भुमी प्रयोग गरेर मानसरोवर मार्ग निर्माणको नितिगत निर्णय गर्यो र सन २००८ बाट बाटो खन्न शुरु गर्यो । यो संयोग हो या अदृश्य कुनै सम्झौता थियो ? यो ईतिहासको कुनै कालखण्डमा प्रस्फुटन हुन सक्ला ।
१०. अर्को एउटा फरक सम्झौता पनि जोडौं जुन भारत सँग होईन अमेरिका सँग भएको छ । भनिन्छ गणतन्त्र स्थापनाको लागि पस्चिमा हरुको पनि विशेष जोडबल र स्वार्थ थियो । बि स. २०७४ जेठ २४ गते माओबादी राप्रपा लगायत मधेसबादी दलको समर्थनमा शेर बहादुर देउवा तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने पछि बि .स . २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्किले अमेरिकाको वसिङ्गटनमा अमेरिका सङ्ग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( एमसिसी ) मा सम्झौता गरि प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनको लागि दर्ता गरिएको छ । एमसिसी अमेरिकन शैन्य रणनीति हो कि बिसुद्द बिकासन्मुख देशको लागि सहयोग मात्र हो भन्ने कुरा सबै पार्टी बिच बिबादको बिसय बनेको छ । बिबादित हुँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र हाल प्रधानमन्त्री केपि ओलि प्रतिनिधि सभा बाट एमसिसि पास गराउन जोडबलले लाग्नुभएको छ ।
यसरी नेपालको राजनिती परिबर्तन र सत्ता परिबर्तन सँगै हरेक पटक विभिन्न बिबादित सन्धी सम्झौता हुँदै आएका छ्न । यी सन्धी सम्झौता रास्ट्रहितमा थिए कि रास्ट्रघाती थिए , सँधै बिबाद र बहसको बिसय बन्दै आएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here