नेपाल–भारत सन्धि–सम्झौतामा परिस्थिति र पात्र

0
207

जोन कँडेल,भरतपुर –

नेपाल–भारत छिमेकी सम्बन्ध सदियौँ पुरानो भए पनि विसं २००७ सालदेखि विभिन्न उतारचढावबीच अगाडि बढिरहेको छ। कहिले रोटी–बेटी, कहिले बडाभाइ त कहिले शत्रुतापूर्ण व्यवहारले भारत सधैँ नेपाली जनताको नजरमा संसयपूर्ण अवस्थामा रह्यो। एकातिर सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक एकरूपताको कारण पवित्र सम्बन्ध छ, अर्कोतिर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनबाट आफ्नो हितको लागि नेपाललाई प्रयोग गरी शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको देखिन्छ। यस शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा भारतमात्र दोषी पनि छैन। नेपाली राजनीति नै उसको पल्टोमा पोखिन पुग्दा उसले प्रयोग गरेको देखिन्छ।

भारतसँग नेपालको पुरानो सीमा विवाद पनि कायमै छ। भारतले उक्त विवादलाई यथावत राखी नेपाली राजनीतिमा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। यही सीमा विवाद अहिले चरम विन्दुमा पुगेको छ। नेपाली भूमी हुँदै बाटो निर्माण गरेपछि भारतको हेपाह प्रवृत्ति उदाङ्ग भएको छ।

यहाँ नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र तरल राजनीतिमा भारतको भूमिका र नेपालले भारतसँग गरेका सन्धि–सम्झौताको सामान्य चर्चा गरिने छ। सन्धि–सम्झौताको फाइदा वेफाइदाभन्दा पनि कुन अवस्था र परिस्थितिमा कसरी गरिए त सन्धि–सम्झौता, त्यसको सामान्य जानकारी बुँदागतरूपमा हेरौँ।

१) विसं २००७ सालको ‘दिल्ली सम्झौता–१’ पछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। राणा मोहन शमशेर नै प्रजातन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री बने। राजा, राणा र कांग्रेसबीच आपसी भेटघाटबिना नै भारतले तयार गरेको ड्राफ्टमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता भएको थियो। वीपीले गृहमन्त्रीबाट राजिनामा दिएपछि त्यही सम्झौताअनुसार नै मोहन शमशेरको मन्त्रीमण्डल भङ्ग भयो त्यसपछि भारतको बनारसमा जन्मिएका मातृकाप्रसाद कोइराला विसं २००८ मा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट नेपालको पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्री बने।

उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा विसं २००८ सालमै भारतीय सेना नेपालको उत्तरी सीमा सुरक्षा भनेर नेपाल प्रवेश गरे र नेपालको उत्तरी सिमानामा १८ ठाउँमा चेक पोस्ट बनाएर बसे। यो रेकर्ड नेपाल–भारत दुवै देशसँग छ।

२) विसं २०१० सालमा कांग्रेस पार्टी विभाजन भयो। मातृकाप्रसाद कोइरालाले पार्टीबाट अलग भएर नयाँ पार्टी ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’ खोले र कांग्रेस पार्टीभित्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका मातृकाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको तर्फबाट पुनः नेपालको प्रधानमन्त्री बने। दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा उनले कोशी सम्झौता गरे। जुन सम्झौता आज पनि चर्चाको शिखरमा छ।३) विसं २०१५ सालमा भएको संसदीय दलको चुनावमा बहुमत प्राप्त गरी नेपाली कांग्रेसको जननिर्वाचित सरकार बन्यो। विपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने। उनी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै गण्डक सम्झौता गरे। यसमा विपी इमान्दारपूर्वक स्वीकार गर्छन्, ‘गण्डक सम्झौता मैले गरेँ, राम्रो गरेँ या नराम्रो गरेँ म भन्न सक्दिनँ, तर राम्रो नराम्रो पक्ष सबैको जिम्मेवारीचाहिँ म लिन्छु।’ जुन सम्झौता आज पनि चर्चाको शिखरमा छ।

४) २०१७ पुस १ गतेदेखि श्री ५ महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए। दललाई अराष्ट्रिय तत्त्वको आरोप लगाएर पञ्चायत संविधान लागू गरी दल निषेध गरे। पञ्चायतमा दल र संगठन खोल्न निषेध थियो, तर ‘व्यक्तिगत वाक स्वतन्त्रता’ भने निषेध थिएन । पञ्चायतको ३० बर्षमा १५ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हेरफेर भयो। ‘म्याच फिक्सिङ’को सम्भावनाले प्रधानमन्त्री फेरिरहन महेन्द्र बाध्य भए। त्यो पञ्चायतको तीन दशकमा विभिन्न देशको सहयोगमा राजमार्ग बने, ठूलाठूला उद्योग कलकारखाना खोलिए। तर कुनै अप्रिय र विवादास्पद सम्झौता भने भएनन्।

५) २०४६ फागुन ७ गते जनआन्दोलन सुरू भयो, परिवर्तनस्वरूप पञ्चायत गएर बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र आयो। परिवर्तनपछि विसं २०४७ बैशाख ६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालको अन्तरिम मन्त्रीपरिषदको प्रधानमन्त्री बने। विसं २०४८ जेठ ३ मा टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बण्ड निर्माणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले नेपालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई पत्र लेखे। तर, कुनै निर्णय हुन भने सकेन। चुनाव गराए आफू पराजित भए।

६) २०४८ जेठ १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। कार्यभार सम्हालेको केही दिनभित्रै कोइरालाले विसं २०४८ जेठ २७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले पूर्वतर्फी प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई लेखेको पत्रको जवाफ फर्काए। प्रधानमन्त्री कोइराला विसं २०४८ मंसिर १९ मा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए। भ्रमणका क्रममा कोइरालाले टनकपुर बाँधको बायाँ एफ्लक्स बण्डमा परेको जिवुवा क्षेत्रको ५७७ मिटर ९ करिब २ दशमलव (हेक्टर) र इएल २५० को उच्च भू–भाग भारतलाई उपलब्ध गराए।

टनकपुर आयोजनामा समान हक कायम गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँधमा नेपाली भूमि प्रयोग भएको र नेपाली पक्षबाट अनुरोध भएअनुसार भारतीय पक्षले शुभेच्छास्वरूप वार्षिक १० मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्नेजस्ता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने प्रावधानसहितको टनकपुर सम्झौतामा सहमति जनाए।सर्वोच्चले टनकपुर बाँधको बाँया एफ्लक्स बण्ड निमार्णका लागि नेपालले जमिन उपलब्ध गराएकोले नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ ९९२०० बमोजिम टनकपुर सन्धि संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला गर्‍यो। सर्वोच्चको फैसलाले कोइराला सरकार अप्ठेरोमा पर्‍यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलागायत सबै वापपन्थी पार्टी टनकपुर सन्धिविरूद्ध आन्दोलित भए। नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रै पनि सन्धि र कोइरालाको विरोध भयो। संसदबाट टनकपुर सन्धि पारित हुन सकेन। रिसले चुर भएका कोइरालाले २०५१ असारमा संसद् नै विघटन गरी मध्यावधिको घोषणा गरे।

७) २०५२ भाद्र २७ गते शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बने। महाकाली सन्धि उनलाई पर्खेर बसेको थियो। परम्पराअनुसार देउवा भारत भ्रमणमा निस्किए। त्यहीबेला एमालेको सहमति पाएर मिति २०५२ माघ १५ मा दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। सन्धिबारे थप अध्ययन र विश्लेषण नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने दबाब बड्दै गएपछि केपी ओलीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाउने निर्णय भयो।

सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा तत्कालीन एमालेभित्र दुईवटा फरक दृष्टिकोण देखापरे। मनमोहन अधिकारी ‘सुधार गरेर त्रुटी हटाएरमात्र सन्धि पारित गरिनु पर्छ’ भन्ने अडानमा रहे। तर, मतदान नै गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा उनको प्रतिनिधित्व गर्दै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेले उनको विचारभन्दा विपरित सन्धि गर्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरिदिए। नेकपा एमालेको समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते संसदबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन भयो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको राष्ट्रघात भनिएको टनकपुर सम्झौतालाई वैधानिक मान्यता दिने प्याकेजसहितको ‘महाकाली सन्धी’लाई राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयसँग भारत परस्त देखिन १ खर्ब २० अर्ब वर्षेनि आम्दानी हुने र सेटेलाइटबाट विदेशीलाई बिजुली बेच्नेजस्ता हावादारी कुराबाट जनता र कार्यकर्तालाई समेत झुक्याउँदै नेपाललाई अहित हुने राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि अनुमोदन गरियो। सन्धि अध्ययन विश्लेषण गर्ने कार्यदल संयोजक भएको र हावादारी कुरा गरेकाले महाकाली सम्झौतामा केपी ओली बढी जिम्मेवार बन्न पुगे।

८) विसं २०५२ देखि नयाँ शक्ति नयाँ पात्रको रूपमा सशस्त्र ९गोली, बम, बारूद, सुरूङ० संघर्षसहित माओवादी नेपालको राजनीतिमा उदायो। १० वर्षमा देशले ठूलो जनधन र समयको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। यही १० वर्षको समयमा १७ हजार नागरिकदेखि त्रासदीपूर्ण दरबार हत्याकाण्ड भयो । र, राजपरिवारले समेत ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। द्वन्द्व, अस्थिर सरकार, चुनाव हुन नसकेको राजनीतिक तरलतालाई व्यवस्थित गर्न भनेर नयाँ राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट राजकाज अधिकार दलबाट आफ्नो हातमा लिए। नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको माओवादीले १० वर्षसम्म भारतमै ‘सेल्टर’ लिएर नेपालमा सशस्त्र संघर्ष गरेकोले प्रधानमन्त्री फेर्ने र द्वन्द्व चर्काउने बाहेक कुनै सन्धि सम्झौता भने भएनन्।९) विसं २०६२ मंसिर ७ गते भारतको संयोजनमा नेपालका शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहेका सात दल र भारतमा सेल्टर लिएर नेपालमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी गरी दुई ध्रुवमा रहेका नेपालका राजनीतिक शक्तिलाई एउटै कित्तामा उभ्याएर ‘दिल्ली सम्झौता–२’ गराइयो। जसले विसं २०४७ मा हुन नसकेको गणतन्त्रको गर्भधारणसमेत गर्‍यो।

विसं २०६२ मा बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौता भयो। त्यही वर्ष अर्थात् सन २००५ मा नै भारतले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर मानसरोवर मार्ग निर्माणको नीतिगत निर्णय गर्‍यो। र, सन २००८ बाट बाटो खन्न सुरू गर्‍यो। यो संयोग हो या अदृश्य कुनै सम्झौता थियो ? यो इतिहासको कुनै कालखण्डमा प्रस्फुटन हुन सक्ला।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here