ओली अध्यादेशको खड्ग प्रहार : निशाना कता ?

0
112

सुवास कंडेल,काठमाडौं, वैशाख ८-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सत्ताबाट हटाउने आशंका बढेपछि आवश्यक परे नेकपा फुटाउन आफूलाई सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना पार्टीभित्रका आलोचक र सञ्चारमाध्यमप्रति आक्रामक बन्दै आएका आफ्ना पार्टीभित्रका विरोधीलाई पन्छाउन कानुनी व्यवस्था अघि बढाएका छन् । योसँगै नेपाली राजनीतिले फरक मोड लिने संकेत देखिएको छ ।उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएका छन् ।

सो अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले आज (सोमबार) मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव गरेको दुई वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकी हुन् ।

अध्यादेश जारी भएसंगै अबदेखि पार्टी फुटाउन संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय सदस्य मध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याए पुग्ने भएको छ । यस्तै अर्को अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने भएका छन् ।मन्त्रिपरिषदमा यो अध्यादेशको तीन जनाबाहेक अरू मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएको बालुवाटार निकट स्रोतले बतायो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने यस्तो गम्भीर निर्णय अहिलेको समयमा गर्नु ठिक हुन्न कि भनेर सुझाएका थिए ।

पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच मतभेद चुलिँदै गएको थियो । नेकपा पार्टीभित्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमबीचको समीकरणले निरन्तरता पाएमा ओली अल्पमतमा पर्न सक्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै यो अध्यादेश पारित गरिएको नेकपा स्रोत बताउँछ ।

नेकपाभित्र खासगरी कोभिड-१९ संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरीदमा भएको भ्रष्टाचार र आवश्यक सामग्री खरीदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने सरकारको निर्णयपछि उग्ररुपमा विवाद चुलिएको थियो ।

पछिल्ला केही दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने गरी नेकपामा तयारी भइरहेको गाइँगुइँ सार्वजनिक भएका थिए ।

सभामुख निर्वाचन र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-नेपाल खेमाबीच मतभेद चर्किँदै गएको थियो ।

त्यसको पृष्ठभूमिमा विरोधीलाई पन्छाउन यो अध्यादेश संशोधन उपयोगी हुने भएपनि खासगरी दुई वटा मधेस केन्द्रित दलहरुलाई फुटाउने औजारका रुपमा यसको रचना गरिएको नेकपाको उच्च स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार यो अध्यादेश मन्त्रीपरिषद्‌बाट पास गराउनुपूर्व समाजवादी पार्टीकी असन्तुष्ट नेता रेणु यादवले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसँग पटकपटक भेट गरेको र सत्तामा सम्मानजनक ‘पोजिसन’ पाए आफ्नो पार्टी फुटाई नेकपा सरकारलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन् ।

यस्तै आश्वासन मधेसकेन्द्रित अर्को पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले पनि नेकपालाई दिएको बुझिएको छ । तर राजपाले भने यो अध्यादेश बहुदलीय प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यताविरुद्ध लक्षित भएको भन्दै यसबाट आफूहरु बिचलित नभएको दाबी गरेकाे छ ।

नेता राजेन्द्र महतोले सरकारको निर्णयले राजपा फुट्ने होइन, बरु समाजवादीसँग एकता गर्ने आधार बलियो भएको महतोको भनाइ छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here