आउला त्यो दिन ?

0
116

    ईन्दिरा पन्त

महिला र पुरुष दुवैलाई बराबरी अधिकार र अवसर प्राप्त भयो भने संसार कस्तो होला ? सम्पूर्ण रूपमा यस्तै हुन सक्छ भनी ठोकुवा गर्न त सकिन्न, तर केही अनुमान गर्न सकिन्छ । जस्तो कि, महिलाहरू राज्यको कार्यकारी प्रमुख बनेको समाचारले अचम्म बनाउनेछैन । महिलाहरू ढुक्कले घरबाहिर निस्केर मध्यरातमा पनि निस्फिक्री घर फर्कन सक्नेछन् । सम्पत्तिले दिने आत्मविश्वास र सामाजिक प्रतिष्ठा अनि सुरक्षा उनीहरूसँग पनि हुनेछ ।

रोजगारीमा कुनै भेदभाव हुनेछैन, कर्पोरेट हाउसहरूमा महिला सीईओहरू प्रशस्तै हुनेछन् र समान काम गरेबापत कसैलाई कम ज्याला मिल्नेछैन । परिवार, समाज, राजनीति, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, संस्कृति र शिक्षा लगायत कुनै पनि क्षेत्रमा महिलाहरू दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नेछैनन् । उनीहरू आफ्नो जीवन र शरीरबारे आफैं निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुनेछन् । ओहो, सुन्दै कस्तो आनन्द ! पुरुषहरूले जन्मेदेखि पाइरहेको जीवन र स्वतन्त्रताको सामान्य अधिकार भोगको कल्पना मात्र गर्दा पनि मन खुसी हुन्छ । साँच्चै कति समय लाग्छ त यस्तो संसार बन्न ? तथ्याङ्कका अनुसार, यही गतिमा हिँड्ने हो भने त्यस संसारको अनुभूति गर्न कम्तीमा एक शताब्दी लाग्नेछ, जुन मेरो पुस्ताले मात्रै होइन, मेरी छोरीको पुस्ताले पनि देख्न पाउनेछैन । विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) को विश्वव्यापी लैंगिक समानताको अन्तर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०२० को निष्कर्ष हो यो ।

उक्त प्रतिवेदन १५३ देशले महिला–पुरुष दूरी कम गर्न आर्थिक सहभागिता र अवसर, शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य र जीवनस्तर अनि राजनीतिक सशक्तीकरण गरी चार आयाममा गरेको प्रगतिसँग सम्बन्धित छ । महिला समानताका हिसाबले आइसल्यान्ड, नर्वे र फिनल्यान्ड क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् भने, नेपाल १०१ औं स्थानमा छ ।

राजनीति र समाजका अन्य क्षेत्रभन्दा आर्थिक अवसर र पहुँचमा महिलाको अवस्था कमजोर देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा महिलाको औसत आम्दानी पुरुषका तुलनामा आधाजति छ । महिलाको आय र करिअरबीच समानुपातिक सम्बन्ध छ । विवाहपछि सन्तान जन्माउने, हुर्काउने र घरका सबै काम पनि सक्ने कुरामा लाग्ने हुनाले महिलाहरू करिअरमा पछि पर्छन् र आम्दानीको स्रोत पनि गुमाउँदै जान्छन् ।

इतिहासलाई सरसर्ती हेर्दा, महिलाको समान हक र अधिकारको लडाई महिलाहरूकै संघर्ष र बलिदानबाट सुरु भएको देखिन्छ । यसको सुरुआत समाजवादी महिलाहरूले आन्दोलनको उठान र नेतृत्व गरेबाट भएको पाइन्छ । बिस्तारै विश्वका सबै खाले विचारधारका महिला समानता र अधिकारको आन्दोलनमा सहभागी हुँदै गए । समयक्रममा केही प्रसंगमा समाजवादी महिला आन्दोलन अलि छायामा परेको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर इतिहासलाई यथार्थपरक ढंगले विश्लेषण गर्दै त्यसबाट शिक्षा लिन आवश्यक छ । आन्दोलनको सुरुआती दिनमा समान अधिकार, कामको समय, महिलाको रोजगार तथा ज्याला निर्धारण, मताधिकार आदि विषयको उठान गरी विभिन्न मुलुकका महिलाले आन्दोलन गरे र त्यही आन्दोलनको जगमा बिस्तारै महिला अधिकार स्थापित हुँदै गयो ।

बीसौं शताब्दीमा विश्वभर समानता र समावेशिताका थुप्रै विषय उठे । सूचना प्रविधिको विकासले अधिकारका विषयमा सचेतना र जागरण व्यापक बन्यो । नेपालको महिला मुक्ति र अधिकारको आन्दोलन पनि विश्वघटनाबाटै प्रेरित छ । नेपालमा राष्ट्राध्यक्ष, सभामुख लगायत विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्नु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनकै उपलब्धि हो । नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका कारण राज्यका विभिन्न तहमा महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि संख्यात्मक हिसाबले सहभागिता बढेको देखिन्छ । तर अझै पनि समाज महिलालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न तयार छैन ।

यस्तै, राज्यका विभिन्न तह र निकायमा महिलाहरूको संख्यात्मक उपस्थितिले गर्दा महिलाका समग्र सूचकाङ्कहरू बदलिएका छन् कि छैनन् ? अहिलेको समावेशिताले वर्गीय प्रतिनिधित्व र गुणस्तर कायम गर्न सकेको छ वा छैन ? हिजो महिला मुक्ति र समानताका मुद्दाले स्थापना भएका संगठनहरू आज पदको याचनामा त सीमित भएका छैनन् ? पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाका कारण महिलाहरूको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व त बढेको छ, तर महिलाहरू राजनीतिमा निर्णायक होइन पर्यवेक्षक नै बनिरहेका छन् । पार्टीका कार्यकारी तथा निर्णायक पदमा पुरुष भएकाले कतिपय निर्णय नियन्त्रित र प्रभावित छन् । महिला संगठनको नेतृत्व–चयनसमेत पार्टी नेतृत्वबाट हुनुपर्ने अवस्था आउनुले यसको पुष्टि गर्छ । एकातिर राजनीतिक दलहरूले संविधान, कानुन मात्र होइन आफ्नै मान्यताविपरीत महिला सहभागिताको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेका छन् । अर्कातिर, नेपाली महिला आन्दोलन विभाजित छ, जसका कारण आफ्ना तत्कालीन र दीर्घकालीन मुद्दाको पहिचान गर्न र एकीकृत ढंगले नेतृत्व गर्न यो असमर्थ भएको छ ।

राजनीतिमा स्थापित महिला पनि समग्र महिलाहितमा जुटेका देखिँदैनन् । उनीहरूबीच नै सहिष्णुता र समन्वयको अभाव छ । अनिवार्य कोटा पुर्‍याउन निकटस्थलाई अघि बढाउने चलन छ । दलहरूमा महिला नेतृत्व विकासको कुनै योजना देखिँदैन । यसबाट नेतृत्वको गुणस्तरमा प्रश्न उब्जिएको छ ।

सरकारको घोषित लक्ष्य हो— समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली । सबै अवसर र अधिकारमा महिलाको संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता नभएसम्म यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । महिला समानताको विषय महिलाको मात्र होइन, समाज र राज्यको पनि हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय सबै हिसाबले राज्यको आधा जनसंख्या सक्रिय नभएसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन । अर्कातर्फ, महिलाप्रतिको सामाजिक मनोविज्ञान, सोच तथा व्यवहार सकारात्मक हुन जरुरी छ । यस्तो भयो भने मात्रै माथि कल्पना गरिएजस्तै बराबरीको संसार वास्तवमै देख्न र भोग्न पाइनेछ ।
साभार :कान्तिपुर दैनिक