देशभरका ५७ लाख ६० हजार युवा बेरोजगार, कुनै टुंगो छैन रोजगारीको

0
172

काठमाडौं,असार ११- नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुरक्षित गरेको छ । देशभित्र प्रर्याप्त मात्रामा उद्योग धन्दा तथा आर्थिक क्रियाकलापले बढावा पाउन नसक्दा सहज रुपमा रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।

रोजगारीको हक भएपनि उनीहरुले सहज रुपमा रोजगारी नपाउँदा विदेशिनुपर्ने अवस्था उत्तिकै रहेको छ । देशभित्र रोजगारी नपाएका कारण झण्डै ५० लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देशमा पुगेका छन् । भारतमा गएर रोजगारीको खोजी गर्ने युवाको संख्या यकिन छैन ।

देशभित्रै पनि अर्थबेरोजगारको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । देशभित्र युवा उमेर समूहका मानिसको संख्या ४५ प्रतिशत माथि रहेको छ । तर, उनीहरुले सहज रुपमा रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।

श्रीलङ्काका लागि पूर्वराजदूत तथा प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले मुलुकका झण्डै ५७ लाख ६० हजार श्रम गरेर खान सक्ने युवा बेरोजगार रहेको तथ्यांक दिएका छन् । उनीसहितको एक अध्ययन टोलीले गरेको अध्ययन अनुसार रोजगारी पाउन योग्य रहेका मानिसको संख्या बढी भएपनि बेरोजगार रहनुपरेको पाइएको छ ।

ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटसम्बन्धी पूर्वछलफल कार्यक्रममा प्राडा प्याकुरेलले मुलुकमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाको यति ठूलो हिस्सा बेरोजगार हुँदा विकासले गति लिन नसक्ने बताए ।

‘कोरोनाले थलिएको हालको अवस्थामा १९.२ प्रतिशत युवा प्रताडित भएका देखिन्छ,’ उनले भने ।

यसैगरी मुलुकका ८५ प्रतिशत महिला घरायसी काममा मात्र संलग्न रहँदा उनीहरुको लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको प्याकुरेलको भनाइ छ ।

‘सरकारले १०/१० वर्षको बीचमा मात्रै तीन लाख रोजगार सिर्जना गर्न सक्षम नहुँदा वर्षेनी बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको हो,’ उनले भने ।

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत प्राडा शंकर शर्माले सरकारले विभिन्न कामका लागि प्रवाह गर्ने भनिएको ऋण सहयोग उत्पादित क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादित क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेकाले त्यसतर्फ मध्यनजर गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिए ।

‘सरकारले आउँदो आवका लागि बजेट त ल्यायो तर यो सही ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ वा छैन भनी अनुगमन गर्न समेत जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने ।

अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सर्वहारा वर्गलाई छुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष बीरेन्द्रराज पाण्डेले स्वदेशीका साथै विदेशी बजारमा समेत उत्पादन बढाएर अघि बढ्ने योजना बनाइरहेको बताए ।

गोदावरी इकोनोमिक्स फोरमका सल्लाहकार भरत थापाले विकासको चाहनामा भूगोल बिर्सदा प्राकृतिक विपत्ती बढिरहेकाले यसतर्फ दृष्टिगत गर्न जरुरी रहेको भनाइ राखे ।

‘मुलुकका हाइड्रोपावरहरु खोला छेउछाउमा छन् । यसैगरी प्राकृतिक विपत्ती बढ्दै गएमा तिनीहरुको समेत जोखिममा पर्ने हुँदा यसतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कार्यकर्ता पोस्ने गरी उक्त कार्यक्रम अगाडि सारिएको देखिन्छ ।

सो कार्यक्रमले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष झण्डै ५ लाख मानिस रोजगारीका लागि योग्य हुने गरेका छन् । तीमध्ये एकाध हजारले मात्रै लोकसेवा आयोगको परीक्षामा समावेश हुने गरेका छन् ।