पत्रकार महासंघद्वारा सञ्चार माध्यम खोल्ने वाग्मती प्रदेश सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग

0
215

चितवन, असार ६-  पत्रकार महासंघ चितवनले सञ्चार माध्यम खोल्ने वाग्मती प्रदेश सरकारको निर्णय फिर्ता लिन  माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले आफै सञ्चारमाध्यम खोल्ने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई बेवास्ता गर्नेगरी शुरु गरेको क्रियाकलापको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासंघले आइतबार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेमार्फत वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजलाई दबाउने मनसायले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई समेत उपहास हुनेगरी आफैले सञ्चार माध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघ चितवनका अध्यक्ष नारायण अधिकारीले बताए ।

अन्य प्रदेश सरकारले सञ्चार जगतको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुँजीगत अनुदानदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समेत बजेट विनियोजन गरेको भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले वाग्मती प्रदेश सरकारले भने आफैले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नेगरी १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्दै यसले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारगृह धराशायी हुने बताए । जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्नेमा आफै सञ्चार गृह खोल्नतिर लाग्नुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने दिशामा प्रदेश सरकार अघि बढेको अधिकारीले बताए ।

सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीको हितमा बजेट ल्याउन माग गर्दै सञ्चार आफैले सञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । वाग्मती प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता नलिएमा महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताइएको छ । देशभर दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यममध्ये ६६ प्रतिशत सञ्चार माध्यम वाग्मती प्रदेशमा छने भने महासंघको कुल सदस्य संख्याको ४८ प्रतिशत सदस्य वाग्मती प्रदेशमै रहेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले आफूले सो ज्ञापनपत्र तुरुन्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने बताए ।

महासंघ चितवनका अध्यक्ष अधिकारीसहित उपाध्यक्ष प्रकाशमणि ज्ञवाली, सचिव दीपेन्द्र अधिकारी, सहसचिव आनन्द पोखरेल र कोषाध्यक्ष राजेन्द्र आचार्यको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।