काठमाडौं महानगरपालिका द्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक,विद्युतीय सवारी देखि घरबहाल कर छुटसम्मका घोषणा

0
106

काठमाडौं,असार ३- काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आज असार ३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नवौं नगरसभाको पहिलो बैठकमा नीति–तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आज सार्वजनिक गरेको नीति–तथा कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सार्वजनिक नीति–तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत सेवासहितको सुविधा सम्पन्न १ सय बेडको ‘काठमाडौंमहानगर विशेष अस्पताल’ निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सम्पदा संरक्षण प्राथमिकतामा 

नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि परम्परागत बाजा सिकाउने गुरुहरू, सामुदायिक गुम्बाको सञ्चालनमा संलग्न प्रमुख लामाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाको साँस्कृतिक पहिचानलाई जीवन्त राख्न महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेका गुठी, बाजा खलः, भजन खलः, जात्रा, परम्परागत नाचसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा अवस्थित महादेव पार्वती मन्दिर तथा कुमारी घरको जीर्णोद्वार कार्य सुरु गरिनेछ । थापाथली पुलदेखि शङखमुलसम्मको नदी किनारालाई हरियाली तथा खुला क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’

बालाजु बाइसधारा उद्यानलाई ब्यबस्थापन र विकास गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य वैकल्पिक प्रारुप अनुसार ब्यबस्थित गर्ने, हनुमानढोका परिसर तथा कोत क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक मापदण्ड विपरितका नेपाली सेना, साबिक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कान्ति ईश्वरी र कन्या निकेतन विद्यालय रहेका संरचनाहरु हटाई उक्त क्षेत्रको वृहद् गुरुयोजना बनाउने पनि महानगरपालिकाको योजना रहेको छ ।

जुद्ध वारुण यन्त्र भवन अगाडि र तलेजु मन्दिरको उत्तरतर्फ अनधिकृत टहराहरु हटाई उक्त स्थानमा खुला सत्तल निर्माण गर्ने र काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आर्ट एण्ड क्राप्ट सिटी स्थापना गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

ठमेल र बसन्तपुर क्षेत्रलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाउने

‘महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय सम्पदाहरुको पहिचान र डिजिटल माध्यमबाट अभिलेखीकरण गरी यस्ता स्थलहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ’ ‘पशुपतिनाथ लगायत दर्शनार्थीहरुको धेरै चाप हुने धार्मिक स्थलहरुका सरोकारवालाको सहयोगमा दर्शनका लागि पंक्ति ब्यबस्थापन प्रणाली व्यवस्था गरिनेछ ।’

विद्युतीय सवारी करमा शतप्रतिशत छुट

नीति तथा कार्यक्रममा मासिक २० हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्ने सेवाग्राहीहरूलाई खानेपानी शुल्क मिनाहा गर्ने उल्लेख छ ।‘सुख्खाक्षेत्रका ग्राहकहरुको बक्यौता रकम मिनाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सवारी करमा शत प्रतिशत छुट दिने नीति पनि महानगरपालिकाले लिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

नाकामा भेइकल क्लीनिङ सेन्टर स्थापना

नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकामा उत्सर्जन हुने फोहरमैलाको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपत्यकाका स्थानीय तहहरूसमेतको सहभागितामा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यका भित्रिने सवारी साधनहरुबाट निस्कने धुलोका कारण भइरहेको प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उपत्यका छिर्ने नाकाहरुमा अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गरि आधुनिक भेइकल क्लीनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कार्य यसै आर्थिक बर्षमा आरम्भ गरिने पनि उल्लेख छ ।

चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न कपडा, जुट वा कागजको झोला उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि महानगरले नीति लिएको छ ।

महानगर डाटा बैंकको स्थापना

त्यसैगरी, महानगरपालिकाले महानगरभित्र भएका विभिन्न विकासका गतिविधि एवं व्यक्तिगत घटना लगायत अन्य तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रुपमा संकलन गरी महानगर डाटा बैंकको स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।

‘महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सूचनालाई एकत्रित गरी तथ्याङ्कको संरक्षित भण्डारण गरिनेछ । खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ,’ ‘महानगरपालिकासँग सम्बन्धित प्रमुख सवालहरुमा सघन अन्तक्र्रिया गर्न काठमाडौं संवादकार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सहरी योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सहायक विज्ञ, स्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक, नेपाल भाषा सहायक प्रशिक्षक, वडामा कार्यरत सामाजिक परिचालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, दमकल सञ्चालनमा काजमा खटि आएका सशस्त्र प्रहरीहरुको १० लाख रुपैयाँ सम्मको सामुहिक दुर्घटना बीमा र १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट

सहरी सेवा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा महानगरपालिका क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको लगत राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘यसका लागि बहालमा बस्ने व्यक्तिहरूको लगत र सम्झौता वडा कार्यालयमा पेश गर्ने घरधनीहरूलाई घर बहाल रकममा १० प्रतिशत वा पच्चीस हजारमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम बराबर छुट दिइनेछ ।

‘महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना बैंकिङ्ग वा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिइनेछ । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदाताहरू तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई छुट÷सहुलियत दिइनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

उपत्यका एकीकृत विकास कार्यक्रम अघि बढाउने

महानगरपालिकाको दीर्घकालिन सोच समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त साँस्कृतिक सहरको विकास गर्ने रहेको छ । महानगरपालिकाको दीर्घकालिन रणनीति निम्न तीन विषयमा केन्द्रीत रहनेछन् । सम्पदामा आधारित पर्यटन र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने, आवद्धतामा आधारित सहरी योजनाको तर्जुमा गर्ने र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण तथा योजनाको तर्जुमा गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

‘पौरखी मेला’ देखि ‘रिभल्विङ फण्ड’सम्मको योजना

नीति तथा कार्यक्रममा ठूला आयोजनामा लगानी गर्न र उक्त आयोजनाहरुबाट प्राप्त हुने लाभको प्रतिफल प्रत्यक्ष रुपमा आम महानगरवासीलाई नै प्रदान गर्न काठमाडौं महानगर बण्ड जारी गर्न आवश्यक कार्य आरम्भ गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘यस्ता आयोजनाहरूको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग जुटाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,’ ‘काठमाडौं उपत्यकालाई सिङ्गो समृद्ध सहरको रुपमा विकास गर्न अन्य नगरपालिकाहरुसँगको सहकार्यमा उपत्यका एकीकृत विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । सहरी योजना आयोगलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको विशिष्टीकृत योजना कार्यालयको रुपमा विकसित गरिनेछ ।’