दर्ता नभएका मोबाइल साउनपछि बन्द हुँदै

0
225

काठमाडौं, जेठ १७– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत आगामी साउन १ देखि अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यो सिस्टम कार्यान्वयनमा आएसँगै अवैध मोबाइलमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने बताइएको छ ।

नेपालमा हाल वैधानिक (ह्वाइट च्यानल) र अवैधानिक (ग्रे च्यानल) भएर अन्य देशबाट मोबाइल भित्रिरहेका छन् । त्यस बाहेक चोरी भएका तथा हराएका मोबाइललाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने गरिएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतान्द मिश्रले एमडीएमएसबाट ग्रे च्यानल भएर आएका तथा ब्ल्याक लिस्टमा राखिएका मोबइलमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने जानकारी दिए ।

विदेशबाट मोबाइल आयात गर्दा सुरुमा आईएमईआई नम्बर आयातकर्ताको नाममा रहने भन्दै उनले ग्राहकले खरिद गरिसकेपछि बिक्रेताले त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने बताए । ‘एउटा प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल अरुलाई दिँदा वा बिक्री गर्दा समेत आईएमईआई नम्बर नामसारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सहायक प्रवक्ता मिश्रले भने, ‘त्यसका लागि छुट्टै केवाईसी सिस्टम ल्याउँदै छौं । जसको आधारमा प्रयोगकर्ताले अनलाइनबाटै आफ्नो नाममा रहेको आईएमईआई अरुको नाममा ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् ।’

तर सुरुवाती समयमा भने मोबाइल बिक्रेता पसलहरुबाट आईएमईआई नामसारीको व्यवस्था मिलाइने उनको भनाई छ । प्राधिकरणले मोबाइलको आईएमईआई दर्ता भए/नभएको हेर्ने र नरहेको खण्डमा अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

आफ्नो मोबाइलकाे आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणको सिस्टमा दर्ता भए नभएको पत्ता लगाउन यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् । त्यसमा रहेको ‘नो योर डिभाइस’ भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर राखेर चेक गर्नुहोस् ।

नियामकका अनुसार हाल बजारमा रहेका करिब ९५ प्रतिशत मोबाइलको आईएमईआई दर्ता रहेको छ । यदि तपाईंको मोबाइलको आईएमईआई प्राधिकरणमा दर्ता छैन भने यहाँ क्लिक गरेर दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ ।

एमडीएमएस सिस्टममा नियामकसँगै भन्सार, प्रहरी, मोबाइल सेवाप्रदायक र आयातकर्ता कम्पनीको पहुँच हुनेछ । मोबाइल किनेर सिम राखेपछि एमडीएमएसले ह्वाइट लिस्टमा भएका मोबाइललाई मात्र चल्ने अनुमति दिने सहायक प्रवक्ता मिश्रको भनाई छ । ‘यदि मोबाइल ब्ल्याक लिस्टमा रहेछ भने त्यसमा सिमकार्ड राख्दा चल्दैन,’ उनले भने ।

खुला सीमाका कारण भारतबाट ग्रे च्यानल हुँदै मोबाइल सेटहरु नेपाल भित्रिने गरेका छन् । हाल त्यस्ता मोबाइल चलिरहेको भए पनि नयाँ सिस्टम सञ्चालनमा आएपश्चात त्यस्ता मोबाइल नचल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी मोबाइल भित्रिँदा राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व समेत गुम्दै गए पछि यो सिस्टम राख्न लागिएको हो ।

त्यसैले मोबाइल खरिद गर्दा वैध वा अवैध विचार गर्न सहप्रवक्ता मिश्रले आग्रह गरे । ‘यो मूख्यतः प्रयोगकर्ताकै सुरक्षाका लागि ल्याउन लागिएको सिस्टम हो,’ उनले अगाडि भने, ‘यसमा जसको नाममा मोबाइलको आईएमईआई दर्ता छ सोही व्यक्तिको नाममा रहेको सिम मात्र चल्छ । अहिलेको समयमा बैंकिङ कारोबारदेखि विभिन्न सेवाहरु मोबाइलबाटै लिने गरिएको छ । यस्तोमा एउटाको नाममा भएको मोबाइलमा अर्काको सिम नचल्ने भएपछि सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत बढाउँछ ।’

विकसित मुलुकमा यस किसिमको प्रणाली लागु भइसकेको भन्दै मिश्रले अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका मोबाइल भने प्रतिबन्धमा नपर्ने बताए । ‘अहिले प्राधिकरणमा आईएमईआई दर्ता नभएर चलिरहेका मोबाइलहरुलाई ह्वाइट लिस्टमा लैजानका लागि निश्चित समयसीमा दिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा अहिले नै आँत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन ।’

विदेशबाट फर्किँदा साथमा ल्याउने आफ्नो मोबाइल र उपहारमा ल्याउने मोबाइलका लागि भन्सार विभागको नियमअनुसार एमडीएमएसमा दर्ताको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । प्राधिकरणले यस किसिमको सिस्टमको अभावका कारण हाल हराएका तथा चोरी भएका अधिकांश मोबाइल फेला पर्न नसकेको बताउँदै आएको छ ।